एग्रीवेट: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है. फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के बाद नियमों के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा. दक्षिणी ओडिशा में आई बाढ़ का जिक्र करते हुए माझी ने कहा कि प्रभावित इलाकों में फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराया जाएगा. इसके बाद किसानों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हमेशा लोगों के साथ खड़े रहेंगे.
दरअसल, मुख्यमंत्री भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (OUAT) परिसर में आयोजित एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (प्रधानमंत्री-KISAN) योजना की 24वीं किस्त की राशि पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई. वहीं, ओडिशा के 35.38 लाख से अधिक पात्र किसानों को इस किस्त का लाभ मिला. उनके बैंक खातों में कुल 707.6 करोड़ रुपये भेजे गए. योजना के तहत हर किसान के खाते में 2,000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई. यह पैसा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए भेजा गया.
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इस दौरान माझी ने कहा कि किसान सिर्फ खेती करने वाले नहीं, बल्कि देश के अन्नदाता हैं. सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए खास कदम उठाए हैं कि कोई भी पात्र किसान पीएम-किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे. मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे एग्रीस्टैक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं. इसके लिए वे नजदीकी राजस्व या कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
माझी ने कहा कि राज्य सरकार समृद्ध कृषक योजना के तहत किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है. इस साल लाखों किसान इस योजना के लिए पंजीकरण करा चुके हैं. उन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की और आर्थिक मजबूती से ही ओडिशा का समग्र विकास संभव है.
ओडिशा सरकार अपने बजट से सीएम किसान योजना भी चला रही है. इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 4,000 रुपये दिए जाते हैं. वहीं, भूमिहीन कृषि परिवारों को आजीविका के लिए 12,500 रुपये की सहायता दी जाती है. कृषि विभाग के मुताबिक, इस योजना में शहरी किसानों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लोगों को भी शामिल किया गया है. ओडिशा सरकार कृषि विद्यानिधि योजना के तहत सीएम किसान योजना के लाभार्थियों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी देती है. इस योजना का उद्देश्य किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा में मदद करना है. इसके तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि और इससे जुड़े तकनीकी कोर्स की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है.
