भारत-ईयू ट्रेड डील पर 16 दिसंबर को होंगे साइन, किसानों के लिए बताया गया फायदेमंद.. विरोध में SKM – एग्रीवेट

Team Agrivate
7 Min Read

एग्रीवेट: भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आगामी 16 दिसंबर को दोनों देशों के प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेंगे. इस समझौते को मदर ऑफ डील्स का नाम भी दिया गया है क्योंकि इससे भारत के लिए 27 देशों के बाजारों में अपने उत्पादों की बिक्री का रास्ता खुल जाएगा. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह इस डील को पहले ही किसानों लिए लाभकारी बता चुके हैं. कहा गया है कि इससे भारतीय चाय और कॉफी, मसालों के निर्यात में बढ़ोत्तरी होगी. जबकि, अंगूर, गेरकिन, खीरा, सूखा प्याज और ताजे फल-सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड उत्पाद की मांग भी वैश्विक बाजार में बढ़ेगी, जिससे घरेलू किसानों के उत्पाद आसानी से और अच्छी कीमत पर बिकेंगे. हालांकि, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) समेत कई किसान संगठन ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं.

भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर 16 दिसंबर को हस्ताक्षर होने की संभावना है. मामले से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि दोनों पक्षों ने इस साल 27 जनवरी को इस समझौते के लिए बातचीत पूरी कर ली थी और सभी पहलुओं पर सहमति बन गई है. इसलिए आगामी 16 तारीख को दोनों देश इस पर साइन कर देंगे. भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत जीन-एरिक पाके ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिसंबर में ब्रसेल्स यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और यह अगले साल लागू होगा.

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से भारतीय किसानों को अपनी उपज के लिए यूरोप के बड़े बाजार तक पहुंच मिलने का रास्ता खुल सकता है. इस समझौते के तहत चाय, कॉफी, मसाले, अंगूर, खीरा, ककड़ी, सूखा प्याज, ताजे फल और सब्जियों के साथ प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है. इन उत्पादों पर आयात शुल्क में छूट मिलने से भारतीय कृषि उत्पाद यूरोप में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे. इससे कृषि निर्यात बढ़ने, किसानों को बेहतर बाजार भाव मिलने और उनकी आमदनी में इजाफा होने की संभावना है.

इस समझौते से फल-सब्जी उत्पादकों, मसाला किसानों, चाय-कॉफी उत्पादकों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विशेष फायदा मिल सकता है. यूरोपीय बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात कंपनियां किसानों से सीधे खरीद को बढ़ावा दे सकती हैं. इससे खेती में गुणवत्ता, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण जैसी सुविधाओं का विस्तार होने की संभावना है. साथ ही किसानों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उत्पादन करने के नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कृषि आधारित कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा.

भारत ने घरेलू किसानों और संवेदनशील कृषि क्षेत्रों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कई उत्पादों को व्यापार समझौते की शुल्क रियायतों से बाहर रखा है. इनमें डेयरी उत्पाद, चावल, गेहूं, चीनी, शहद, मांस और कुछ अन्य कृषि उत्पाद शामिल हैं. इसका उद्देश्य यूरोप से सस्ते कृषि उत्पादों के आयात के कारण भारतीय किसानों को नुकसान से बचाना है. समझौते में आयात अचानक बढ़ने और घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचने की स्थिति में सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान है. यानी इस समझौते से किसानों को निर्यात के नए अवसर मिलने के साथ घरेलू कृषि बाजार के संरक्षण का भी ध्यान रखा गया है. हालांकि, इसका वास्तविक लाभ समझौते पर हस्ताक्षर, मंजूरी और लागू होने के बाद ही मिल सकेगा.

संयुक्त किसान मोर्चा सहित कई किसान संगठनों को आशंका है कि जैतून का तेल, अन्य वनस्पति तेल, मार्जरीन, फलों के जूस, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और कुछ मांस उत्पादों पर आयात शुल्क में छूट से घरेलू उत्पादकों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नुकसान हो सकता है. किसान संगठनों का कहना है कि यूरोपीय किसानों को मिलने वाली भारी सरकारी सब्सिडी के कारण भारतीय किसानों के लिए उनसे मुकाबला करना मुश्किल होगा. किसान संगठन यह भी मांग कर रहे हैं कि समझौते की पूरी शर्तें सार्वजनिक की जाएं और हस्ताक्षर से पहले संसद तथा किसान संगठनों के साथ चर्चा हो.

Share This Article