एग्रीवेट: 126 से ज्यादा गांवों में खेती के लिए पानी और पेयजल के लिए डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण हो गया है. सीएम मोहन यादव और राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने परियोजना के लोकार्पण पर कहा कि इलाके के 1 लाख से ज्यादा किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा. राज्य के जनजातीय बहुल इलाकों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार एक बड़ी परियोजना शुरू की है. इस परियोजना से धार और आलीराजपुर जिले के किसानों को फायदा मिलेगा. नर्मदा नदी के पानी से इन गांवों के खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा. इससे उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अभी सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को ‘‘धरती आबा’’ के नाम से प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम के में 1,353.18 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया. इस दौरान यादव ने कहा कि इस परियोजना से धार जिले के 84 एवं आलीराजपुर जिले के 42 गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा.
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डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना से दोनों जिलों की करीब 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को रबी सीजन में सिंचाई की सुविधा मिलेगी. परियोजना से लगभग 1 लाख 26 हजार किसान लाभान्वित होंगे. परियोजना के तहत नर्मदा नदी से 166.51 मिलियन घनमीटर पानी उठाकर खेतों तक पहुंचाया जाएगा. धार जिले की कुक्षी तहसील में 13,180 हेक्टेयर और डही तहसील में 15,895 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी. वहीं, आलीराजपुर जिले की जोबट तहसील में 15,963 हेक्टेयर, सोंडवा में 1,759 हेक्टेयर और आलीराजपुर तहसील में 1,958 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी. इस तरह दोनों जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की स्थायी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है.
इस सिंचाई परियोजना से गेहूं, चना और सब्जियों जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा. किसानों को रबी सीजन में सिंचाई के लिए बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इसके अलावा किसान अपनी जमीन और पानी की उपलब्धता के अनुसार दूसरी फसलें भी उगा सकेंगे. इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है. खासकर जनजातीय क्षेत्रों के किसानों को इसका अधिक लाभ मिल सकता है.
करीब 1,353.18 करोड़ रुपये की लागत से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने इस परियोजना का निर्माण कराया है. इसका निर्माण कार्य 30 जून 2026 को पूरा हो चुका है और फिलहाल मशीनों तथा पाइपलाइन की टेस्टिंग की जा रही है. परियोजना के संचालन के लिए 58.87 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी. इसके लिए कुक्षी तहसील के सुसारी स्थित 220 केवी सब-स्टेशन और जोबट के 132 केवी सब-स्टेशन से बिजली की आपूर्ति की जाएगी.
इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नर्मदा नदी का पानी आधुनिक तकनीक के जरिए सीधे खेतों तक पहुंचाया जाएगा. धार जिले की डही तहसील के कातरखेड़ा गांव के पास नदी में पानी लेने के लिए विशेष संरचना बनाई गई है. यहां से पांच आधुनिक पंप हाउस की मदद से पानी को दबावयुक्त भूमिगत पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाएगा. परियोजना में करीब 58 किलोमीटर लंबी राइजिंग मेन पाइपलाइन और वितरण पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार किया गया है. इससे पानी की बर्बादी कम करने और उपलब्ध जल का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी.