महाराष्ट्र के किसानों को राहत, डिजिटल फसल सर्वे की तारीख बढ़ी.. अब इस दिन तक मिलेगा मौका – एग्रीवेट

Team Agrivate
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एग्रीवेट: Maharashtra Digital Crop Surve: महाराष्ट्र के किसानों के लिए राहत की खबर है. राज्य सरकार ने डिजिटल फसल सर्वे पूरा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है. यानी जिन किसानों ने अभी तक अपनी फसलों का सर्वे नहीं कराया है, उन्हें इसके लिए कुछ और समय मिल गया है. खास बात यह है कि अब किसान ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन तरीके से भी फसल सर्वे करा सकेंगे.

सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी किसान फसल सर्वे से छूटने की वजह से सरकारी योजनाओं और दूसरी सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित न रह जाए. राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में किसानों का डिजिटल फसल सर्वे पूरा हो चुका है. सरकार बाकी किसानों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ने की कोशिश कर रही है.

राजस्व मंत्री के मुताबिक, महाराष्ट्र में कुल 3.45 करोड़ किसानों में से करीब 3.20 करोड़ किसानों का फसल सर्वे पूरा किया जा चुका है. हालांकि, अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी फसलों की जानकारी दर्ज नहीं कराई है. ऐसे किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने सर्वे की समयसीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है.

महाराष्ट्र में फसल बीमा को लेकर किसानों की शिकायतों पर भी सरकार ने कार्रवाई की है. राजस्व मंत्री ने बताया कि किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कैबिनेट उप-समिति की बैठकें की गईं. इन बैठकों में फसल बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया, ताकि किसानों की शिकायतों को समझकर उनका समाधान किया जा सके.

मंत्री के अनुसार, किसानों की बड़ी संख्या में शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है. सरकार ने सूखे से जुड़ी आकलन रिपोर्ट भी पेश कर दी है. इसके अलावा ऐसे जरूरी कदम उठाए गए हैं, जिससे पात्र किसानों को फसल बीमा का पैसा मिलने में परेशानी न हो. इससे उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो फसल खराब होने के बाद बीमा राशि का इंतजार कर रहे हैं.

सरकार किसानों की एक और बड़ी परेशानी दूर करने पर काम कर रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद सड़क योजना के तहत खेतों तक जाने वाले रास्तों को बेहतर बनाया जाएगा. इस योजना के जरिए खेतों तक आने-जाने के रास्तों को बेहतर बनाने की तैयारी है. राजस्व मंत्री बावनकुले ने बताया कि योजना को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए विधायकों को अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि, डिजिटल फसल सर्वे, फसल बीमा की शिकायतों का समाधान और खेतों तक सड़क पहुंचाने जैसे कदम किसानों की मुश्किलें कम करने के लिए उठाए जा रहे हैं. डिजिटल सर्वे की तारीख बढ़ने और ऑफलाइन सुविधा मिलने से बाकी बचे किसानों को अपनी फसल का ब्योरा दर्ज कराने का मौका मिलेगा. वहीं, फसल बीमा और सड़क से जुड़ी पहल से किसानों को खेती के काम में सहूलियत मिलने की उम्मीद है.

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