एग्रीवेट: तमिलनाडु के किसानों ने छोटे प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए राज्य सरकार से 2026 के अंतरिम कृषि बजट में घोषित उपायों को जल्द लागू करने की मांग की है. किसानों का कहना है कि बाजार में कीमतों में भारी अंतर से उत्पादकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी परेशानी हो रही है. किसानों के मुताबिक, खुदरा बाजार में छोटे प्याज की कीमत रिकॉर्ड 250 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि उन्हें अपनी उपज के सिर्फ 30 से 40 रुपये प्रति किलो मिले हैं. इससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है.
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कोयंबटूर जिले के पेरूर, अन्नूर, पेरियानाइकनपालयम और पोलाची के कुछ इलाकों में छोटे प्याज की खेती होती है. इसके अलावा तमिलनाडु के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में भी इसकी पैदावार की जाती है. पिछले सीजन में छोटे प्याज की फसल की कटाई जुलाई में खत्म हो गई थी. अब मौजूदा सीजन की नई फसल अगले 30 से 40 दिनों में बाजार में आने की उम्मीद है. इस बीच, किसानों का कहना है कि प्याज की कीमतों में हालिया तेजी का फायदा बिचौलियों को मिला है, जबकि किसानों को इसका बहुत कम लाभ हुआ है.
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तमिलगा विवसायिगल संगम के महासचिव जी. रंगनाथन ने कहा कि जुलाई में पिछली फसल की कटाई के समय किसानों को अधिकतम 20 रुपये प्रति किलो का भाव मिला था. बिचौलियों ने किसानों से प्याज खरीदकर उसका भंडारण कर लिया और अब उसे खरीद कीमत से 20 गुना से भी ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं. उन्होंने कहा कि छोटे प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव का मुद्दा पिछले चार साल से उठाया जा रहा है. किसान संगठन हर महीने होने वाली किसान शिकायत निवारण बैठकों में जिला प्रशासन के सामने इस समस्या को लेकर कई मांगें रखता रहा है.
किसान संगठनों की मांगों में छोटे प्याज की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करना भी शामिल है. छोटे प्याज की खेती मुख्य रूप से दक्षिण भारत में होती है. इसके अलावा, किसानों ने तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU) के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों की एक समिति बनाकर प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने की मांग भी की है. किसान संगठन ने कीमतों में भारी गिरावट के समय किसानों को राहत देने की भी मांग की है.
संगठन का कहना है कि ऐसे समय में केंद्र सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) और मूल्य समर्थन एवं स्थिरीकरण कोष (PSRF) के जरिए किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए. साथ ही, जब मंडी या खेत स्तर पर प्याज की कीमत तय सीमा से नीचे चली जाए, तो सरकार को सीधे किसानों से खरीद करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की सिफारिश पर राज्य सरकार ने 2026 के अंतरिम कृषि बजट में बाजार में प्याज की कीमतों को स्थिर रखने के लिए 4.26 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. यह राशि राज्य कृषि विपणन बोर्ड के जरिए खर्च की जाएगी. इसके अलावा, 57 हजार टन छोटे प्याज के भंडारण की सुविधा विकसित करने के लिए 22 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा भी की गई है.
किसानों का कहना है कि बिचौलिए प्याज का भंडारण कर उसे काफी ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं. इससे किसानों को खेत पर मिलने वाले भाव और खुदरा बाजार की कीमतों के बीच बड़ा अंतर आ गया है. किसानों ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि इस अंतर को कम किया जा सके और किसानों के साथ उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सके.