एग्रीवेट: पंजाब के बठिंडा जिले में अनाज मंडियों के निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी मिलने पर पांच आढ़तियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान ने कहा कि रामां और तलवंडी साबो की मार्केट कमेटियों ने यह कार्रवाई की है. जांच टीमों को मंडियों में अलग-अलग किसानों के धान की ढेरियां आपस में मिली हुई मिलीं.
नियमों के मुताबिक, आढ़तियों को हर किसान की उपज अलग-अलग रखनी होती है और उसकी पहचान के लिए सही तरीके से निशान लगाना जरूरी है. लेकिन जांच के दौरान इस नियम का उल्लंघन पाया गया. डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पंजाब कृषि उपज मंडी अधिनियम की शर्तों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित किए गए हैं. संबंधित आढ़तियों ने मंडी क्षेत्र में जितनी कृषि उपज खरीदी या बेची है, उसकी भी जांच की जा रही है.
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डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान ने आढ़तियों को चेतावनी दी है कि वे सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि धान खरीद के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो. उन्होंने बताया कि अनाज मंडियों में अधिकारी लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं. डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान ने द ट्रिब्यून से कहा कि बठिंडा जिले की 201 सरकारी अनाज मंडियों में अब तक 15,20,171 मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है. बुधवार को अकेले 20,093 मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंचा.
उन्होंने कहा कि अब तक कुल 14,28,675 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है. इसमें बुधवार को खरीदा गया 31,666 मीट्रिक टन धान भी शामिल है. वहीं, खरीदे गए धान का उठान भी तेज हुआ है. अब तक मंडियों से 11,20,120 मीट्रिक टन धान का उठान किया जा चुका है. वहीं, मंडियों में कई किसानों ने धान बेचने में परेशानी होने की शिकायत की है. कुछ किसानों का कहना है कि वे अपनी फसल बेचने के लिए पिछले 10 से 14 दिनों से मंडियों में बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी उपज की बिक्री नहीं हो पाई है. इससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
बता दें कि पंजाब की मंडियों में इस साल धान की आवक और सरकारी खरीद दोनों तय लक्ष्य से आगे निकल गई हैं. चालू खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 180 लाख मीट्रिक टन (LMT) धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक मंडियों में 188 लाख मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है. सरकारी एजेंसियां इसमें से 183 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुकी हैं. खरीद का आंकड़ा तय लक्ष्य से अधिक होने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 200 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है. इस बीच, राज्य की कई मंडियों में धान की फर्जी खरीद के मामले भी सामने आ रहे हैं.