एग्रीवेट: गन्ना मूल्य बढ़ोत्तरी, बकाया और ब्याज भुगतान की मांग कर रहे किसानों के पक्ष में अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने एक और मांग रख दी है. किसान सभा ने कहा कि सरकार गन्ना मूल्य तो बढ़ाए ही बल्कि गन्ना से बनने वाले उत्पाद जैसे इथेनॉल, बिजली आदि से होने वाली कमाई पर भी 75 फीसदी हिस्सा मांग लिया है. किसान सभा ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ाकर 6500 रुपये प्रति टन करने की मांग की है. संगठन ने 10.25 फीसदी चीनी रिकवरी के आधार पर यह मांग उठाई है. इस संबंध में केंद्र सरकार की गन्ना किसान एवं चीनी उद्योग से जुड़े मुद्दों की समिति को 17 सिफारिशों वाला ज्ञापन सौंपा. इस समिति की अध्यक्षता प्रो. रमेश चंद कर रहे हैं. किसान सभा का कहना है कि मौजूदा मूल्य निर्धारण व्यवस्था में किसानों की वास्तविक उत्पादन लागत का सही आकलन नहीं किया जा रहा है.
किसान सभा ने बयान जारी कर केंद्र सरकार की ओर से 5 मई 2026 को घोषित 3650 रुपये प्रति टन के FRP पर सवाल उठाए हैं. संगठन ने कहा कि सरकार ने गन्ने की उत्पादन लागत 1,820 रुपये प्रति टन मानकर किसानों को लागत पर 100.5 फीसदी लाभ मिलने का दावा किया है, जबकि इसमें बीज गन्ने समेत कई महत्वपूर्ण खर्चों को शामिल नहीं किया गया है. संगठन ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की गणना पद्धति में 10 खामियां बताते हुए कहा कि इसमें पुराने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार वर्ष 2011-12 का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2023-24 है. किसान सभा का दावा है कि मौजूदा FRP तमिलनाडु में उत्पादन लागत भी पूरी नहीं करता और उत्तर प्रदेश में किसानों को लागत पर 8 फीसदी से भी कम लाभ मिलता है.
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संगठन ने 10.25 फीसदी चीनी रिकवरी पर गन्ने का न्यूनतम FRP 5750 रुपये प्रति टन तय करने का प्रस्ताव दिया है. इसके अलावा गन्ने से चीनी, इथेनॉल और बिजली उत्पादन जैसे सह-उत्पादों से होने वाली कमाई का 75 फीसदी हिस्सा किसानों को देने की मांग की है. किसान सभा के मुताबिक, इस आय को गन्ने के मूल्य निर्धारण में शामिल करने पर 10.25 फीसदी रिकवरी के आधार पर प्रभावी कीमत कम से कम 6500 रुपये प्रति टन और 12.5 फीसदी रिकवरी पर 7900 रुपये प्रति टन होनी चाहिए. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में भी राज्य परामर्श मूल्य (SAP) तय करते समय संबंधित राज्यों की उत्पादन लागत को आधार बनाने की मांग की गई है.
किसान सभा ने चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत (MSP) बढ़ाने की भी मांग की है. संगठन के मुताबिक, चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य फरवरी 2019 से 31 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर है. इसे संशोधित करने के साथ दोहरी मूल्य व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया है. इसके तहत औद्योगिक और थोक खरीदारों के लिए चीनी की कीमत 55 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम रखने और आम उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से सस्ती चीनी उपलब्ध कराने की बात कही गई है. इसके अलावा चीनी रिकवरी की स्वतंत्र जांच, कंप्यूटरीकृत तौल कांटे, मोबाइल पर तौल की रसीद और मशीन से कटाई किए गए गन्ने पर अनावश्यक कटौती बंद करने की मांग की गई है.
AIKS ने 17 सूत्रीय मांगों और सिफारिशों को सरकार को सौंपा.
गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में देरी होने पर कम से कम 15 फीसदी ब्याज देने की सिफारिश भी की गई है. किसान सभा ने मांग की है कि गन्ना किसानों के संगठनों को सरकार की समिति में केवल गवाह के रूप में नहीं, बल्कि सदस्य के रूप में शामिल किया जाए. साथ ही 2026-27 के गन्ना पेराई सत्र के लिए समिति अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर से पहले पेश करे. संगठन का कहना है कि गन्ने की कीमत तय करने की व्यवस्था में किसानों की वास्तविक लागत, चीनी मिलों से होने वाली कुल कमाई और सह-उत्पादों से मिलने वाले राजस्व को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि गन्ना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके.