पंजाब के मोगा में पराली जलाने के मामले बढ़े, DC को कारण बताओ नोटिस.. अब तक कितने केस दर्ज? – एग्रीवेट

Team Agrivate
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एग्रीवेट: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब के मोगा जिले में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने पर डिप्टी कमिश्नर (DC) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आयोग ने पराली जलाने से रोकने के लिए दिए गए निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं करने और जमीनी स्तर पर निगरानी में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि है. आयोग ने डीसी से 23 नवंबर को शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है. नोटिस में पूछा गया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ CAQM एक्ट, 2021 की धारा 14 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए. आयोग ने चेतावनी दी है कि तय समय में जवाब नहीं मिलने पर यह माना जाएगा कि अधिकारी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है. इसके बाद उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

CAQM के नोटिस के मुताबिक, पंजाब के मोगा जिले में 15 सितंबर से 16 नवंबर के बीच पराली जलाने  की 346 घटनाएं दर्ज की गईं. पिछले साल इसी अवधि में 327 मामले सामने आए थे. आयोग ने 16 नवंबर को एक ही दिन में पराली जलाने की 36 घटनाएं दर्ज होने पर भी चिंता जताई है. खास बात यह है कि इससे तीन दिन पहले यानी 13 नवंबर को जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक हुई थी. इसमें अधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं में और बढ़ोतरी रोकने के निर्देश दिए गए थे.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 18 नवंबर की शाम तक मोगा में पराली जलाने के कुल 376 मामले दर्ज हो चुके थे. यह पिछले साल पूरे सीजन में दर्ज 327 मामलों से 49 अधिक है. आंकड़े बताते हैं कि इस बार जिले में पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई हैं. आयोग ने खेतों में निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं. उसके मुताबिक, पंजाब सरकार की 16 नवंबर की कार्रवाई रिपोर्ट में बताया गया कि पराली सुरक्षा बल और नोडल अधिकारियों ने खेतों में जलाने के निशान वाले सिर्फ 35 ऐसे मामले पकड़े, जिनकी पहचान सैटेलाइट से दर्ज पराली जलाने की जगहों (AFL) के रूप में नहीं हुई थी. आयोग ने कहा कि सैटेलाइट से पराली जलाने की इतनी घटनाएं सामने आने के बावजूद जमीनी स्तर पर इतने कम मामले मिलना निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है.

आयोग ने कहा है कि पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आने के बावजूद CAQM एक्ट की धारा 14 के तहत अब तक किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की गई है. इससे जमीनी स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं. आयोग ने पंजाब के सभी डिप्टी कमिश्नरों को अधिकार दिया है कि वे निर्देशों का पालन नहीं करने वाले नोडल अधिकारियों, निगरानी अधिकारियों और थाना प्रभारियों (SHO) के खिलाफ संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां शिकायत दर्ज करा सकें. आयोग ने यह भी कहा है कि पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए सिर्फ सैटेलाइट निगरानी काफी नहीं है. इसके लिए ड्रोन, पराली सुरक्षा बल, नोडल अधिकारियों और कम लागत वाले सेंसर की मदद से निगरानी व्यवस्था मजबूत करनी होगी. आयोग ने माना है कि सैटेलाइट से निगरानी की मौजूदा व्यवस्था में पराली जलाने की कुछ घटनाएं पकड़ में नहीं आ पाती हैं.

पराली जलाने के बढ़ते मामले मोगा जिले के लिए चिंता का विषय हैं. यह जिला पहले भी पराली जलाने की अधिक घटनाओं वाले इलाकों में शामिल रहा है. नवंबर 2024 में यहां खेतों में आग लगाने के 596 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं, धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाओं का आंकड़ा 2023 में 2,290, 2022 में 3,497, 2021 में 6,463 और 2020 में 7,255 रहा था. जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद 18 नवंबर की शाम जिले के कई इलाकों में पराली जलाने की घटनाएं देखी गईं. इससे साफ है कि प्रशासन की कोशिशों के बाद भी खेतों में पराली जलाने का सिलसिला पूरी तरह नहीं रुका है.

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