भारत में तंबाकू नियमों की समीक्षा की मांग, सिगरेट निर्माण में FDI पर लगी रोक हटाने का सुझाव – एग्रीवेट

Team Agrivate
8 Min Read

एग्रीवेट: दिल्ली स्थित शोध संस्थान इंडिया फाउंडेशन ने भारत में तंबाकू से जुड़े नियमों के आर्थिक असर की समीक्षा करने की मांग की है. संस्थान ने अपनी नई रिपोर्ट में सिगरेट निर्माण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर लगी 16 साल पुरानी रोक हटाने का सुझाव दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय और विदेशी कंपनियों के लिए उत्पादन क्षमता और तंबाकू किसानों के कल्याण से जुड़े समान नियम बनाए जाने चाहिए. ‘

द एनाटॉमी ऑफ ए प्रोहिबिशन: इन्वेस्टमेंट लॉ एंड द रिफॉर्म ऑफ इंडियाज टोबैको सेक्टर’ नाम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में तंबाकू से जुड़े नियमों और खासकर 2010 में सिगरेट निर्माण में विदेशी निवेश पर लगाई गई रोक के आर्थिक असर का अब तक कोई सार्वजनिक आकलन नहीं किया गया है. रिपोर्ट में एक अनुमान का हवाला देते हुए बताया गया है कि साल 2017-18 में 35 साल और उससे अधिक उम्र के भारतीयों में तंबाकू से जुड़ी बीमारियों  और मौतों के कारण अर्थव्यवस्था को करीब 1.77 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. यह देश की GDP का लगभग 1.04 फीसदी था.

रिपोर्ट में तंबाकू क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का लगातार आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाने का सुझाव दिया गया है. यह संस्था स्वास्थ्य मंत्रालय से अलग होनी चाहिए और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-प्रधानमंत्री) या नीति आयोग की तरह काम कर सकती है. इसका मकसद निवेश से जुड़े फैसलों में आर्थिक आंकड़ों और तथ्यों को अहमियत देना है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सिगरेट निर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए नियमों और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा. किसी कंपनी को निवेश की अनुमति मिलने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि वह अपनी नई फैक्ट्री शुरू कर सके. इसी तरह, उत्पादन क्षमता में बदलाव से पहले स्वास्थ्य और बाजार में प्रतिस्पर्धा पर उसके असर का आकलन करना और रिपोर्ट सार्वजनिक करना जरूरी होना चाहिए. इसके अलावा, निवेश से जुड़े सुधारों के साथ उत्पादों पर सख्त नियंत्रण, सप्लाई चेन की निगरानी और कानूनों में जरूरी बदलाव भी किए जाने चाहिए.

इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट में तंबाकू क्षेत्र में सुधार के लिए एक विशेष ‘टोबैको ट्रांजिशन फंड’ बनाने का सुझाव दिया गया है. इस फंड में लाइसेंस फीस, जुर्माने और नियंत्रित तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले टैक्स का एक हिस्सा जमा किया जा सकता है. इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को तंबाकू की लत छोड़ने में मदद करने, सरकारी अस्पतालों में तंबाकू से होने वाले कैंसर का इलाज कराने और बीमारी की निगरानी के लिए किया जाना चाहिए. रिपोर्ट में तंबाकू किसानों को अपनी फसल बेचने के बेहतर अवसर देने की भी बात कही गई है. इसके लिए सभी योग्य खरीदारों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने, उन्हें हर नीलामी में शामिल होने की अनुमति देने और खरीदार के हिसाब से खरीद का ब्योरा सार्वजनिक करने का सुझाव दिया गया है. साथ ही, बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति जानने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से अध्ययन कराने की मांग की गई है.

इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है. वहीं, बिना प्रोसेस किया हुआ तंबाकू निर्यात करने के मामले में भारत ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत को ब्राजील और जिम्बाब्वे से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में करीब 60 लाख किसान तंबाकू की खेती करते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में 2025-26 सीजन के दौरान तंबाकू का उत्पादन  करीब 23.6 करोड़ किलो रहने का अनुमान था, जबकि इसके लिए 14.2 करोड़ किलो उत्पादन की अनुमति दी गई थी. यानी उत्पादन तय सीमा से काफी ज्यादा रहा. इसकी वजह से बाजार में तंबाकू की उपलब्धता बढ़ी है. वहीं, पुराना स्टॉक बचने और निर्यात मांग कमजोर रहने से किसानों को कीमतों के मोर्चे पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है. रिपोर्ट में मीडिया खबरों के हवाले से बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में 24 सितंबर 2026 तक तंबाकू की नीलामी का औसत भाव 213.27 रुपये प्रति किलो रहा. जबकि 2024-25 सीजन में यह 248.86 रुपये प्रति किलो था. इससे किसानों को मिलने वाली कीमतों में गिरावट का पता चलता है.

Share This Article