एग्रीवेट: पीएम-कुसुम 2.0 का मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के साथ उनकी आमदनी बढ़ाने के विकल्प तैयार करना है. इसके लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं. दोनों मंत्रालयों की कोशिश है कि सौर ऊर्जा से जुड़ी सुविधाओं को कृषि क्षेत्र में चल रही योजनाओं के साथ जोड़ा जाए. इस चरण में सोलर पंप का इस्तेमाल करने वाले किसानों को आधुनिक सिंचाई प्रणालियां अपनाने और अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है. फिलहाल इन प्रस्तावों पर काम चल रहा है. तैयारी पूरी होने के बाद इन्हें मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखा जाएगा.
पीएम-कुसुम 2.0 की प्रमुख योजनाओं में एग्रीवोल्टिक्स को शामिल करने की तैयारी है. इस तकनीक में खेतों में सोलर पैनल इस तरह लगाए जाते हैं कि उनके नीचे या आसपास फसल उगाने की संभावना बनी रहे. यानी किसान एक ही जमीन से कृषि उपज और सौर बिजली, दोनों हासिल कर सकते हैं. इस व्यवस्था से किसानों को बिजली उत्पादन के जरिए अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है. हालांकि, इसके लिए फसलों की ऊंचाई, सूर्य की रोशनी, पैनलों की ऊंचाई और उनके बीच की दूरी का ध्यान रखना जरूरी होगा. सही डिजाइन अपनाने से खेती और बिजली उत्पादन के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है.
इसके अलावा, फीडर स्तर पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था के तहत बड़े सोलर प्लांट से कई कृषि पंपों को बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है.
पीएम-कुसुम 2.0 में छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर एग्रीवोल्टिक्स को बढ़ावा देने की तैयारी है. किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां और ग्राम पंचायतें भी इस पहल का हिस्सा बन सकती हैं. इससे सामूहिक स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने के अवसर मिल सकते हैं.
योजना का एक अहम पहलू जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा है. प्रस्तावित व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक किसान के पास ही सुरक्षित रहेगा. हालांकि, किसानों को वास्तविक लाभ परियोजना की लागत, तकनीकी व्यवस्था, बिजली खरीद की शर्तों और फसल उत्पादन पर पड़ने वाले असर के आधार पर मिलेगा. पीएम-कुसुम 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने और इसके विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही इसके लाभ और पात्रता की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी.
