एग्रीवेट: Crop Compensation UP: बाढ़, भारी बारिश, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से प्रदेश के 9 लाख से अधिक किसानों के खातों में 493 करोड़ रुपये की कृषि निवेश अनुदान राशि भेज दी है. यह रकम डीबीटी यानी सीधे बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था के जरिए किसानों तक पहुंचाई गई है. इस आर्थिक मदद से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने और अगली फसल की तैयारी करने में सहारा मिलेगा.
इस साल उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में किसानों को खराब मौसम की मार झेलनी पड़ी. कहीं बाढ़ ने खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद किया, तो कहीं भारी बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ. साथ ही सितंबर के आखिरी सप्ताह में आए ‘अर्नव चक्रवात’ की वजह से भी फसल को काफी नुकसान हुआ है.
राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 9 अक्टूबर तक किए गए सरकारी सर्वे में 9 लाख 18 हजार 91 ऐसे किसानों की पहचान की गई, जिनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान पहुंचा है. नुकसान का आकलन करने के बाद इन किसानों को कृषि निवेश अनुदान देने की व्यवस्था की गई है. फसल खराब होने पर किसानों को सिर्फ उपज का नुकसान नहीं होता, बल्कि अगली फसल की तैयारी के लिए बीज, खाद और खेत की जुताई जैसे खर्चों का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद उनके काम आ सकती है.
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार पहले भी जिलों को 169 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है. राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार, इस रकम में से अब तक 1 लाख 29 हजार 326 किसानों को 78.75 करोड़ रुपये की मदद दी जा चुकी है. अब बाकी प्रभावित किसानों तक सहायता पहुंचाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार का कहना है कि फसल नुकसान का आकलन कर पात्र किसानों को आर्थिक मदद दी जा रही है, ताकि उन्हें नुकसान से उबरने में सहारा मिल सके.
प्राकृतिक आपदाओं का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं रहता. बाढ़ और दूसरे हादसों में कई परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को अपने परिजनों या पशुओं का नुकसान भी झेलना पड़ता है. राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक, ऐसी घटनाओं से प्रभावित परिवारों को भी आर्थिक सहायता दी गई है. अब तक इस मद में 225.93 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं.
