बीज योजनाओं के लिए 160 करोड़ मंजूर, तकनीक से फसल उत्पादन बढ़ाने पर योगी सरकार का फोकस – एग्रीवेट

Team Agrivate
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एग्रीवेट: उत्तर प्रदेश सरकार ने बीज आधारित अलग-अलग योजनाओं के लिए 160 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी गई है. राज्य सरकार ने कहा है कि बीज भंडारण, दलहन समेत अन्य फसलों के बीज विकास पर यह रकम खर्च होगी ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके. तिलहन फसलों के बीजों पर भी राशि खर्च की जाएगी, जो किसानों को बुवाई के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अलावा सीएम योगी कल मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के ई-पोर्टल को लॉन्च करेंगे.

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश में कृषि विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण वित्तीय मंजरी दी गई हैं. इसके तहत उन्नत कृषि तकनीकों के प्रसार एवं विभिन्न बीज आधारित मदों के संचालन हेतु कुल 160 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है. यह राशि किसानों को उन्नत तकनीकों को उपलब्ध कराने पर खर्च की जाएगी.

राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कृषि के आधुनिकीकरण एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए संचालित योजना “इंटरवेंशन ऑफ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश फॉर एन्हांसिंग फार्मर्स इनकम” के अंतर्गत अनुदान संख्या-11 के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1059.82 लाख रुपये (दस करोड़ उनसठ लाख बयासी हजार रुपये) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है. योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में नवीनतम कृषि तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देकर फसलों की उत्पादकता और किसानों की आय में निरंतर वृद्धि पक्की करना है.

कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुदान संख्या-11 के अंतर्गत बीज आधारित, बीज भण्डार, खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन बीजों की लागत आदि मदों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15000.00 लाख रुपये (एक सौ पचास करोड़ रुपये) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है. इस वित्तीय प्रावधान से प्रदेश के कृषकों को समय पर उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने तथा बीज भंडारण व वितरण तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 23 सितंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के ई-पोर्टल को लॉन्च करेंगे.  मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में 6 फीसदी प्रभावी ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक ऋण का प्रावधान है. योजना के तहत समय पर ऋण चुकाने पर राज्य सरकार ब्याज अनुदान देगी. 5 वर्ष में 5 लाख कृषकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. पात्र किसानों को 384 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृति का टारगेट है. इसके अलावा सीएम योगी भारत टैक्सी योजना का शुभारंभ भी करेंगे.

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