एग्रीवेट: भारत में गेहूं की बुवाई का रकबा पिछले 26 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच सकता है. इस बार मॉनसून में एक दशक से भी ज्यादा समय में सबसे कम बारिश होने के कारण खेतों में पानी की कमी है. ऐसे में किसान गेहूं की जगह दूसरी फसलें लगाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें बेहतर आमदनी मिल सके. हालांकि, कई जारी में अभी गेहूं बुवाई जारी है. ऐसे में गेहूं के रकबे में कुछ हद तक और बढ़ोतरी की उम्मीद है.
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है. बुवाई का रकबा घटने के साथ अल नीनो के गंभीर असर से फसल की पैदावार कम होने का खतरा भी बढ़ गया है. इससे गेहूं का उत्पादन प्रभावित हो सकता है. नतीजतन, बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ सकती हैं और खाद्य महंगाई पर काबू पाने की सरकार की कोशिशों को झटका लग सकता है.
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इस साल जून से सितंबर के बीच मॉनसून में एक दशक से ज्यादा समय में सबसे कम बारिश हुई. अल नीनो के प्रभाव से पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे गेहूं उत्पादक राज्यों में सामान्य से 41 फीसदी तक कम बारिश दर्ज की गई. कृषि कारोबार से जुड़ी कंपनी ओलम एग्री इंडिया के डिप्टी कंट्री हेड नितिन गुप्ता ने कहा कि गेहूं को दूसरी रबी फसलों के मुकाबले ज्यादा पानी की जरूरत होती है. इस साल कुछ इलाकों में पानी की कमी है, इसलिए किसान गेहूं की बुवाई कम कर सकते हैं.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 13 नवंबर तक देश में 50 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई थी. यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 15.3 फीसदी कम है. वहीं, 10 उद्योग अधिकारियों के औसत अनुमान के मुताबिक, 2026-27 सीजन में गेहूं की बुवाई का रकबा पिछले साल के रिकॉर्ड 3.36 करोड़ हेक्टेयर से करीब 6 फीसदी घट सकता है. अगर ऐसा होता है तो 2000-01 के बाद गेहूं की बुवाई में यह सबसे बड़ी गिरावट होगी. इसके साथ ही गेहूं का कुल रकबा घटकर 3.158 करोड़ हेक्टेयर रह सकता है, जो पिछले चार साल का सबसे निचला स्तर होगा.
हरियाणा और पंजाब जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की बुवाई का रकबा लगभग स्थिर रहने की उम्मीद है. इन राज्यों में सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं. लेकिन दूसरे राज्यों में पानी की कमी के कारण किसान गेहूं की जगह कम पानी में तैयार होने वाली फसलें जैसे चना और सरसों की खेती कर सकते हैं. उद्योग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, चना और सरसों की कीमतों में गेहूं के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. इससे किसानों का रुझान इन फसलों की ओर बढ़ रहा है. उत्तर प्रदेश के एक आटा मिल के निदेशक संदीप बंसल ने कहा कि आमतौर पर किसान गेहूं की खेती को पहली पसंद देते हैं, लेकिन इस साल दूसरी फसलों से बेहतर कमाई हो रही है. ऐसे में किसान गेहूं की जगह दूसरी फसलें लगाने का फैसला कर सकते हैं.
भारतीय खाद्य निगम (FCI) किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदता है. केंद्र सरकार ने इस साल गेहूं का MSP सिर्फ 1 फीसदी बढ़ाकर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल किया है. साल 2002-03 के बाद यह सबसे कम बढ़ोतरी है. नई दिल्ली स्थित एक वैश्विक व्यापारिक कंपनी के कारोबारी के मुताबिक, सरकार आमतौर पर गेहूं की सरकारी खरीद कीमत में हर साल 5 से 6 फीसदी की बढ़ोतरी करती है. लेकिन इस बार सिर्फ 1 फीसदी की बढ़ोतरी से किसानों को गेहूं का रकबा बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला है.