यूरिया की हेराफेरी पर कसेगा शिकंजा! CAG करेगा देशभर में जांच, यूपी-बिहार समेत 15 राज्य रडार पर – एग्रीवेट

Team Agrivate
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एग्रीवेट: CAG Audit on Urea Subsidy: देश में किसानों को सस्ती दरों पर मिलने वाली यूरिया का इस्तेमाल कहीं खेती के बजाय दूसरे कामों में तो नहीं हो रहा है, इसकी अब बड़े स्तर पर जांच होने जा रही है. दरअसल, यूरिया पर सरकार हर साल भारी सब्सिडी खर्च करती है, लेकिन इसके बावजूद देश में यूरिया का आयात लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) ने यूरिया की खपत, सप्लाई और सरकारी सब्सिडी की जांच शुरू की है.

यह साल 2011 के बाद पहली बार देशभर में इतने बड़े स्तर पर होने वाला प्रदर्शन ऑडिट है. इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 15 राज्यों के 169 जिलों को शामिल किया गया है. जांच का खास मकसद यह पता लगाना है कि किसानों के नाम पर मिलने वाली सस्ती यूरिया कहीं दूसरे कामों में तो नहीं खपाई जा रही है.

CAG की यह जांच दो वित्त वर्ष 2026-27 और 2027-28 को ध्यान में रखकर की जा रही है. इसकी शुरुआत मई-जून 2026 में ही हो चुकी है. इस दौरान देश के 15 राज्यों के 169 जिलों में यूरिया की खपत और इस्तेमाल का ब्योरा खंगाला जाएगा. इनमें से 149 जिले ऐसे चुने गए हैं, जहां यूरिया की खपत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है.

देश में यूरिया की औसत खपत करीब 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मानी गई है. इसके अलावा चार जिले विशेषज्ञों की सलाह पर और 16 जिले केंद्र के उर्वरक विभाग के सुझाव पर चुने गए हैं. उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसे जिले शामिल हैं, जहां यूरिया की खपत राष्ट्रीय औसत से अधिक है. इसके बाद तमिलनाडु और बिहार के 16-16, पंजाब और गुजरात के 14-14 और तेलंगाना के 12 जिले जांच के दायरे में हैं.

इस जांच का सबसे अहम हिस्सा यूरिया की हेराफेरी को रोकना है. दरअसल, किसानों को सरकार की सब्सिडी की वजह से यूरिया काफी सस्ती मिलती है. लेकिन उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली यूरिया की कीमत इससे कई गुना ज्यादा है. खेती में इस्तेमाल होने वाली यूरिया करीब 600 रुपये प्रति क्विंटल पड़ती है, जबकि औद्योगिक इस्तेमाल वाली यूरिया की कीमत 2,400 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक है.

कीमतों में इतना बड़ा अंतर होने की वजह से सस्ती यूरिया को दूसरे कामों में इस्तेमाल करने या बेचने की आशंका रहती है. CAG यह भी जांच करेगा कि कहीं यूरिया का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में तो नहीं हो रहा है. इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में इसकी तस्करी और दूसरे देशों में भेजे जाने की भी जांच होगी.

सरकार ने यूरिया की गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था शुरू की थी. अब CAG

CAG यह भी पता लगाएगा कि, देश में यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के बावजूद आयात की जरूरत क्यों पड़ रही है. आंकड़ों के मुताबिक, देश में यूरिया का उत्पादन 2023-24 में 31.4 मिलियन टन था, जो 2025-26 में घटकर 29.33 मिलियन टन रह गया. वहीं, इसी दौरान यूरिया की खपत बढ़कर 39.66 मिलियन टन पहुंच गई.

यूरिया का आयात भी 2024-25 के 56 लाख टन से बढ़कर 2025-26 में 1.035 करोड़ टन हो गया. जांच में देश के 36 यूरिया प्लांट में से 13 की खास तौर पर पड़ताल की जाएगी. इसमें उत्पादन, बिजली-ऊर्जा की खपत, आयात और खाद की सप्लाई व्यवस्था को भी देखा जाएगा.

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