एग्रीवेट: सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी और गन्ना मूल्य 550 रुपये प्रति क्विंटल करने समेत किसानों की अन्य मांगों को लेकर किसान मजदूर मोर्चा ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है. किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में कई किसान संगठनों के प्रमुखों ने शुक्रवार को चंडीगढ़ के किसान भवन में बैठक कर आगामी आंदोलन को लेकर रूपरेखा पर मंथन किया. किसान नेता सरवन सिंह पंधेर समेत अन्य नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है. वादा करके प्रशासनिक अधिकारी मुकर रहे हैं. सहकारी क्षेत्र में ब्याज दर 7 फीसदी से बढ़ाकर 11 फीसदी कर दी गई है. ऐसी स्थिति में किसान अपने हक के लिए फिर से आंदोलन करने को मजबूर हैं.
किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में जुटे कई किसान संगठनों के नेताओं ने चंडीगढ़ में 7 दिसंबर को किसानों और मजदूरों की मांगों को लेकर बड़ा मोर्चा लगाने का ऐलान किया है. इसकी तैयारियों और आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए किसान भवन में बैठक हुई. अध्यक्षता करते हुए मंजीत सिंह राय और बलकार सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है और किसानों की लगातार अनदेखी की जा रही है. मोर्चा नेताओं ने पंजाब के किसानों, मजदूरों और आम लोगों से 7 दिसंबर के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की.
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किसान नेताओं ने नशा माफिया और उससे जुड़े राजनीतिक गठजोड़ को खत्म करने की मांग की. उन्होंने कहा कि गांवों में नशे के खिलाफ बनाई जा रही कमेटियों, पंचायतों और युवाओं के संघर्ष को मोर्चा समर्थन देगा. नेताओं ने यह भी कहा कि लोगों को मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों से नशे के मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से सवाल पूछने का अधिकार है. इसके साथ ही पंजाब की पांच फसलों की एमएसपी पर सरकारी खरीद की कानूनी गारंटी और किसानों-मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी की मांग की गई.
किसान मजदूर मोर्चा ने पंजाब सरकार से लैंड पूलिंग नीति रद्द करने की मांग की. वहीं, केंद्र सरकार से अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ किए जा रहे व्यापारिक समझौतों को किसान और देश के हितों के खिलाफ बताते हुए वापस लेने की अपील की. नेताओं ने बिजली संशोधन बिल वापस लेने, जबरन स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाने और पुराने मीटर दोबारा लगाने की मांग भी उठाई. इसके अलावा सहकारी क्षेत्र में ब्याज दर 7 फीसदी से बढ़ाकर 11 फीसदी किए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग की गई. मोर्चा ने पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र की किसान और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की भी मांग की.
किसान नेताओं ने कहा कि किसान संगठनों के साथ सरकार की बैठकों में हुए समझौतों को अब तक लागू नहीं किया गया है. नेताओं ने कहा कि दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने, पराली जलाने से जुड़े केस रद्द करने, किसानों के कर्ज के समाधान के लिए एकमुश्त निपटारा योजना (ओटीएस) लागू करने और बासमती की खरीद और मार्केटिंग के उचित इंतजाम करने जैसी मांगें अब तक अधूरी हैं. उन्होंने सरकार से इन मांगों पर जल्द कार्रवाई करने को कहा. साथ ही धान की खरीद में आ रही समस्याओं का समाधान करने की मांग भी उठाई.
गन्ना किसानों के मुद्दे पर मोर्चा ने गन्ने का भाव बढ़ाकर 550 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने और चीनी मिलों पर किसानों का पुराना व मौजूदा बकाया तुरंत जारी करने की मांग की. नेताओं ने कहा कि गन्ने के उचित मूल्य और भुगतान के लिए सभी किसान संगठनों को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए. इसके लिए दूसरे संगठनों से बातचीत की जाएगी. किसान मजदूर मोर्चा ने कहा कि सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो संघर्ष तेज किया जाएगा और 7 दिसंबर का चंडीगढ़ मोर्चा किसानों-मजदूरों की आवाज बुलंद करने का मंच बनेगा.