एग्रीवेट: चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि चीनी की कीमतें सरकार तय नहीं करती है. उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में चीनी के दाम मांग और सप्लाई के आधार पर तय होते हैं. सरकार की भूमिका कीमत तय करने की नहीं है. परिवहन मंत्री के मुताबिक, आज कृषि उपज की कीमतें वैश्विक बाजार से प्रभावित होती हैं. ऐसे में कोई भी सरकार अपनी मर्जी से इनकी कीमत तय नहीं कर सकती.
उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों पर ब्राजील, मक्का की कीमतों पर अमेरिका और पाम ऑयल के दाम पर मलेशिया का असर रहता है. गडकरी ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए किसानों के लिए अधिक कीमत की मांग करना आसान है, लेकिन सत्ता में आने के बाद इसे लागू करने में कई व्यावहारिक दिक्कतें होती हैं. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ब्राजील में खेती बड़े पैमाने पर और आधुनिक मशीनों से होती है. वहां एक खेत का आकार करीब 2,000 से 3,000 एकड़ तक होता है. उन्होंने कहा कि ब्राजील में चीनी उत्पादन की लागत करीब 23 रुपये प्रति किलो है, जबकि भारत में यह लागत 33-34 रुपये प्रति किलो या उससे अधिक है.
गडकरी ने कहा कि अगर ब्राजील में चीनी का उत्पादन जरूरत से ज्यादा होता है, तो वहां कीमतें गिर सकती हैं. इसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ता है और यहां चीनी के दाम नीचे आ सकते हैं. उन्होंने इसे वैश्विक बाजार में मांग और सप्लाई के असर का उदाहरण बताया. गडकरी ने कहा कि उन्होंने ऐसे इलाके में काम किया है, जहां करीब 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है. उन्होंने कहा कि पिछले 15-20 साल से इस मुद्दे पर काम करने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि समस्या की सबसे बड़ी वजह यह है कि खेती किसानों के लिए आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है.
उन्होंने कहा कि किसानों को सिर्फ चीनी पर निर्भर रहने से समाधान नहीं मिलेगा. गडकरी ने गन्ने से निकलने वाले अवशेष, बायोमास से वैल्यू एडिशन और जैविक खाद जैसे दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई. उनके मुताबिक, इनसे चीनी उत्पादकों की आय बढ़ाने और खेती को ज्यादा टिकाऊ बनाने में मदद मिल सकती है. नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (NFCSF), इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) और केंद्रीय कृषि मंत्रालय मिलकर कोयंबटूर में ‘ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एक्सेलरेटेड शुगर ब्रीडिंग’ स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं.
इस केंद्र का उद्देश्य देश में गन्ने की नई और बेहतर किस्में विकसित करना है. इससे गन्ने की खेती और चीनी उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. NFCSF करीब 260 चीनी मिलों और 9 राज्य सहकारी चीनी संघों का प्रतिनिधित्व करता है. NFCSF ने यहां सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार भी प्रदान किए.