चावल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, किसानों की बढ़ सकती है चिंता!—जानें पूरा मामला – एग्रीवेट

Team Agrivate
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एग्रीवेट: Non Basmati Rice Export: देश में चावल के बढ़ते दामों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार चावल के निर्यात पर सख्ती कर सकती है. इसके तहत गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 30 फीसदी तक शुल्क लगाने पर विचार किया जा रहा है. अगर इससे भी कीमतें कम नहीं हुईं, तो सरकार कुछ समय के लिए गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगा सकती है.

हालांकि, सरकार की पहली कोशिश निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाने की नहीं है. पहले निर्यात शुल्क लगाकर और दूसरे तरीकों से घरेलू बाजार में चावल के दाम काबू करने की कोशिश होगी. अगर रोक लगाई भी जाती है, तो वह कुछ समय के लिए होगी. इससे पहले जुलाई 2023 में भी सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी. यह रोक करीब 14 महीने तक रही थी.

दरअसल, देश में चावल की खुदरा कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. अक्टूबर 2026 में चावल की महंगाई दर बढ़कर 12.51 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 8.27 प्रतिशत थी. बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार जून में यही दर सिर्फ 1.72 प्रतिशत थी. दक्षिण भारत के राज्यों में कीमतों का असर ज्यादा देखने को मिला. अक्टूबर में कर्नाटक में चावल की महंगाई 43.2 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 25.7 प्रतिशत, तेलंगाना में 24.6 प्रतिशत और तमिलनाडु में 17.4 प्रतिशत रही. ऐसे में सरकार चाहती है कि देश में चावल की उपलब्धता बढ़े और कीमतों पर लगाम लगे.

सरकार गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 30 फीसदी तक शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है. इसका मकसद भारतीय चावल को दूसरे देशों में महंगा करना है, ताकि उसका निर्यात कम हो और देश में ज्यादा चावल बच सके. फिलहाल भारत का चावल दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता बिक रहा है. नवंबर के पहले हफ्ते में भारतीय सफेद चावल की कीमत करीब 384-389 डॉलर प्रति टन थी. वहीं, थाईलैंड में इसकी कीमत 495 डॉलर और वियतनाम में 480 डॉलर प्रति टन थी. ऐसे में अगर भारत 20 फीसदी निर्यात शुल्क भी लगाता है, तो भी दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय चावल की मांग बनी रह सकती है.

निर्यात पर सख्ती के अलावा सरकार घरेलू बाजार में चावल की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है. इसके लिए खुले बाजार में सरकारी चावल बेचने की मात्रा बढ़ाकर 50 लाख टन कर दी गई है. इसके अलावा NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार के जरिए ‘भारत राइस’ ब्रांड के तहत सस्ती दरों पर चावल बेचने का निर्देश दिया गया है.

सरकार ने व्यापारियों, मिल मालिकों और थोक कारोबारियों को हर शुक्रवार चावल और धान के स्टॉक की जानकारी देने को भी कहा है. जरूरत पड़ने पर दक्षिण भारत के पांच राज्यों में चावल और धान के स्टॉक पर सीमा लगाने की अनुमति भी दी गई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की मांग अच्छी होने से निर्यात में बढ़ोतरी हुई है. चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच गैर-बासमती चावल का निर्यात 7 प्रतिशत बढ़कर 88.4 लाख टन पहुंच गया. वहीं, पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 1.50 करोड़ टन से ज्यादा गैर-बासमती चावल का निर्यात किया था.

दूसरी तरफ, इस साल खरीफ सीजन में धान की बुवाई का रकबा करीब 4 प्रतिशत घटा है. कमजोर बारिश के कारण उत्पादन 11.2 से 11.5 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल खरीफ में 12.47 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ था.

अगर सरकार गैर-बासमती चावल के निर्यात पर शुल्क बढ़ाती है या रोक लगाती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की मांग प्रभावित हो सकती है. इससे निर्यात कारोबार धीमा पड़ने और घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ने की संभावना है. किसानों के लिए इसका असर धान की कीमतों पर भी पड़ सकता है. अगर निर्यात मांग घटती है, तो धान के दाम पर दबाव आ सकता है. हालांकि, इसका वास्तविक असर सरकार के फैसले, मंडियों में आवक और घरेलू मांग पर निर्भर करेगा.

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