एग्रीवेट: UP Paddy Procurement: उत्तर प्रदेश में धान और गेहूं की सरकारी खरीद करने वाली सहकारी समितियों के लिए राहत की खबर है. राज्य सरकार ने इन समितियों को मिलने वाले कमीशन का पूरा पैसा देने का फैसला किया है. खासकर धान खरीद करने वाली समितियों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा कमीशन मिलेगा. पहले उन्हें तय कमीशन का सिर्फ 60 फीसदी पैसा ही मिलता था, लेकिन अब पूरी रकम दी जाएगी.
इस फैसले के तहत उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (पीसीएफ) ने कमीशन के भुगतान के लिए कुल 47.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इससे समितियों को अपना बकाया पैसा मिलने में आसानी होगी और कर्मचारियों को भुगतान करने में भी राहत मिलेगी.
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सरकार ने धान खरीद करने वाली सहकारी समितियों के कमीशन में बड़ा बदलाव किया है. पहले समितियों को हर क्विंटल धान की खरीद पर 31.25 रुपये कमीशन तय था, लेकिन इसमें से सिर्फ 60 फीसदी यानी 18.75 रुपये ही दिए जाते थे. अब समितियों को पूरी रकम यानी 31.25 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगी. वहीं, गेहूं खरीद पर समितियों को पहले की तरह 27 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाएगा. यानी गेहूं खरीद के कमीशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस फैसले से धान खरीद में लगी समितियों की कमाई बढ़ेगी.
पीसीएफ ने खरीद वर्ष 2025-26 के बकाया कमीशन भुगतान के लिए कुल 47.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसमें धान खरीद के लिए 38.55 करोड़ रुपये और गेहूं खरीद के लिए 8.63 करोड़ रुपये शामिल हैं. धान खरीद के कमीशन का पैसा उत्तर प्रदेश के 59 जिलों को भेजा गया है. वहीं, गेहूं खरीद के लिए सभी 75 जिलों को रकम आवंटित की गई है. धान खरीद के लिए शाहजहांपुर को सबसे ज्यादा 2.75 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके अलावा बहराइच को 2.31 करोड़, सीतापुर को 1.76 करोड़, पीलीभीत को 1.62 करोड़ और जौनपुर को 1.54 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर की पहल पर यह फैसला लिया गया है. पीसीएफ के प्रबंध निदेशक डॉ. नीरज शुक्ला ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जारी की गई रकम का भुगतान संबंधित समितियों को जल्द से जल्द किया जाए. उन्होंने साफ कहा है कि अगर भुगतान में देरी या लापरवाही होती है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी.
सरकार के इस फैसले से धान और गेहूं खरीद करने वाली सहकारी समितियों को अपना बकाया कमीशन मिल सकेगा. इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. साथ ही समितियां अपने कर्मचारियों को कमीशन और लाभ का भुगतान भी आसानी से कर सकेंगी. इसका फायदा प्रदेश में सरकारी खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मिल सकता है.