एग्रीवेट: बारिश की कमी से जूझ रहे तेलंगाना में सरकार अब रबी सीजन में कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. इसी कड़ी में राज्य में दलहन की खेती का रकबा बढ़ाकर 1 लाख एकड़ करने की योजना है. सरकार का मानना है कि कम सिंचाई में होने वाली दलहन फसलों से किसानों को बारिश की कमी के बीच राहत मिल सकती है और उनकी आमदनी भी बढ़ सकती है. ऐसे भी राज्य सरकार ने खरीफ सीजन में किसानों से धान की जगह दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने की अपील की थी.
दरअसल, कृषि विभाग के अधिकारियों ने नई दिल्ली के पूसा स्थित नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर रबी कैंपेन 2026 में राज्य की कृषि योजनाओं की जानकारी दी. इस दौरान कृषि आयुक्त के. सुरेंद्र मोहन और निदेशक बी. गोपी ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है. किसानों को समय पर अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तेलंगाना में फसलों का विविधीकरण और टिकाऊ तरीके से उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए किसानों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी काम किया जा रहा है.
तेलंगाना सरकार रबी सीजन में मटर की खेती का रकबा 15 फीसदी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. वहीं, मूंग और उड़द की खेती का क्षेत्र 5-5 फीसदी बढ़ाने की योजना है. कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसानों को क्लस्टर के आधार पर 28,680 क्विंटल बीज बांटने की तैयारी है. इन बीजों से 20,490 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाएगी. इससे करीब 40,939 किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में अभी 20.30 क्विंटल बीज उपलब्ध हैं, जबकि 78.73 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती के लिए 18.73 लाख क्विंटल बीज की जरूरत होगी. कृषि में मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 2026-27 में 147.91 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. अधिकारियों ने बताया कि तेलंगाना 15 अगस्त तक DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) पोर्टल से जुड़ जाएगा. तेलंगाना के कृषि मंत्री थुम्मला नागेश्वर राव रबी सीजन की बैठक में शामिल होंगे. इस दौरान वह राज्य में रबी फसलों की खेती को लेकर सरकार की कार्ययोजना और तैयारियों की जानकारी देंगे.
वहीं, तेलंगाना में खरीफ 2026-27 सीजन के लिए धान की सरकारी खरीद की तैयारियां तेज हो गई हैं. नागरिक आपूर्ति विभाग 1 अक्टूबर के से राज्यभर में 8,283 धान खरीद केंद्रों (PPCs) पर खरीद शुरू करेगा. इस सीजन में करीब 65 लाख मीट्रिक टन (LMT) धान खरीदने का अनुमान है. विभाग ने धान खरीद और सप्लाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ‘SHT’ रणनीति तैयार की है. इसमें स्टोरेज, हमाली और ट्रांसपोर्ट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि धान की खरीद से लेकर भंडारण और परिवहन तक की व्यवस्था सुचारू रहे और गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो.
