एग्रीवेट: UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश कैबिनेट में आज कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है. किसानों, महिलाओं और उद्योगों से जुड़े कई अहम फैसलों पर शुक्रवार को मुहर लग सकती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है. इसमें धान और मोटे अनाज की खरीद नीति 2026-27, दीपावली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त LPG सिलेंडर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी देने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं. इसके अलावा, औद्योगिक विकास, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर भी फैसला हो सकता है. हालांकि, इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद ही फैसलों की आधिकारिक पुष्टि होगी.
योगी कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ा सबसे अहम प्रस्ताव खरीफ विपणन सीजन 2026-27 की धान खरीद नीति का है. इसमें सामान्य और ए-ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी और खरीद लक्ष्य बढ़ाने पर फैसला हो सकता है. हालांकि, MSP में कितनी वृद्धि होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगी. इसके साथ ही मक्का, बाजरा और ज्वार की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए भी नीति को मंजूरी मिल सकती है. अनाज की खरीद के लिए बोरों की व्यवस्था से जुड़ा प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है. इन फैसलों का उद्देश्य किसानों की उपज की सरकारी खरीद व्यवस्था को मजबूत करना और उन्हें निर्धारित समर्थन मूल्य का लाभ दिलाना है.
बैठक में दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त LPG सिलेंडर देने के प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है. इससे करीब 1.90 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि, योजना के क्रियान्वयन और वितरण से जुड़ी शर्तों की जानकारी आधिकारिक निर्णय के बाद सामने आएगी. इसके अलावा, प्रदेश की करीब 1.80 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यूनिफॉर्म के लिए एक-एक साड़ी देने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है. सरकार की मंजूरी मिलने पर इससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत मिल सकती है. राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के लिए करीब 60 लाख रुपये की Kia Carnival खरीदने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है.
योगी कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्तावों पर चर्चा संभव है. इनमें औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में मॉडल भवन विनियम-2026 लागू करना और औद्योगिक निवेश नीति के तहत जमीन पाने वाली इकाइयों को कामकाज में अधिक लचीलापन देना शामिल है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2026 और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026 को मंजूरी मिल सकती है. सरकारी खरीद में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना और संचालन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा. मिर्जापुर-विंध्याचल और मुजफ्फरनगर में नए शहरों के विकास के लिए धनराशि देने तथा 18 शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत करने से जुड़े प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण हैं.
बैठक में BAMS, BUMS और BHMS पास आयुष छात्रों के रोटरी इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है. चिकित्सा शिक्षा सेवा की चतुर्थ संशोधन नियमावली-2026 और उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है. वहीं, राज्य कर विभाग में उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 और जीएसटी से जुड़े नियमों में संशोधन के लिए अध्यादेश-2026 का प्रस्ताव भी बैठक में शामिल है. भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर भदोही करने, राजस्व संहिता के नियमों में बदलाव और विभिन्न सरकारी कार्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर भी निर्णय संभव है. इन सभी प्रस्तावों पर अंतिम स्थिति कैबिनेट के फैसलों के बाद स्पष्ट होगी.
