एग्रीवेट: बाढ़ से किसानों को हुई क्षति की भरपाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध केंद्रीय कृषि मंत्री के दौरे से बाढ़ प्रभावित किसानों को मिला भरोसा,हरसंभव सहायता के लिए राज्य के साथ खड़ी है केंद्र सरकार बिहार में बाढ़ से प्रभावित किसानों को हुई फसल एवं कृषि संबंधी क्षति को लेकर राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बाढ़ का पानी कम होने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की वास्तविक क्षति का विस्तृत आकलन कराया जा रहा है। क्षति का आकलन शीघ्र पूरा कर किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
कृषि विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर फसल क्षति के आकलन एवं किसानों को फसल क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को ते से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर सहायता मिल सके। मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया।
दिघवारा एवं मनेर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण तथा वैशाली के तेरसिया एवं सरायपुर गांव में स्थलीय निरीक्षण के दौरान फसलों को हुए नुकसान का प्रत्यक्ष जायजा लिया गया और प्रभावित ग्रामीणों एवं किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री का बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इससे जमीनी स्तर पर फसल एवं कृषि क्षेत्र को हुई क्षति की वास्तविक स्थिति को समझने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय के साथ प्रभावित किसानों के लिए आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर आपदा की इस घड़ी में किसानों एवं उनके परिवारों की हरसंभव सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है।
प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति के आकलन, राहत कार्यों तथा किसानों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि बाढ़ से प्रभावित कोई भी किसान सहायता से वंचित न रहे। फसल क्षति का वास्तविक आकलन होने के बाद निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
