Wheat Auction: महंगाई की मार! गेहूं के बढ़े दाम, एक हफ्ते में 260 रुपये प्रति क्विंटल तक की तेजी – एग्रीवेट

Team Agrivate
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एग्रीवेट: सरकार के गेहूं भंडार से हुई ताजा ई-नीलामी में गेहूं की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. एक हफ्ते के भीतर अलग-अलग राज्यों में गेहूं के औसत दाम 96 से 260 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं. मिलर्स और कारोबारियों के मुताबिक, गेहूं की कीमतें अब बाजार भाव के करीब पहुंच रही हैं. वहीं, नीलामी में सफल बोलीदाताओं की संख्या में कमी आई है. खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इसका असर देखने को मिला है. इसकी वजह सरकार की ओर से एक बोलीदाता के लिए गेहूं खरीद की अधिकतम सीमा 300 टन से बढ़ाकर 500 टन करना है.

18 नवंबर को हुई ई-नीलामी में हरियाणा में गेहूं का औसत भाव 2,901 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जो पिछली नीलामी में 2,641 रुपये था. मध्य प्रदेश में कीमत 2,605 से बढ़कर 2,761 रुपये, उत्तर प्रदेश में 2,770 से बढ़कर 2,915 रुपये और दिल्ली में 2,638 से बढ़कर 2,774 रुपये प्रति क्विंटल हो गई. इसी तरह पंजाब में गेहूं का औसत भाव 2,651 से बढ़कर 2,777 रुपये और राजस्थान में 2,829 से बढ़कर 2,925 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया.

FCI की ई-नीलामी के एक दिन बाद गुरुवार को उत्तर भारत की प्रमुख मंडियों में गेहूं के थोक भाव लगभग स्थिर रहे. NCDEX के स्पॉट मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार दोपहर दिल्ली में गेहूं (मिल क्वालिटी) का भाव 3,069 रुपये प्रति क्विंटल रहा. वहीं, कोटा में 3,075 रुपये, कानपुर में 2,840 रुपये और इंदौर में 2,937 रुपये प्रति क्विंटल कीमत दर्ज की गई.

एक कृषि विशेषज्ञ के मुताबिक, सरकार को अब गेहूं की बेहतर कीमत  मिल रही है. यह घाटे में गेहूं बेचने से बेहतर है, क्योंकि पहले बिचौलिए FCI से सस्ता गेहूं खरीदकर बाजार में ऊंचे दाम पर बेचकर फायदा उठा रहे थे. हालांकि, सरकार की खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS) का मकसद बाजार में गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करना है. ऐसे में देश में खाद्य महंगाई को देखते हुए सरकार को गेहूं के दाम कम रखने के लिए भी रणनीति बनानी चाहिए.

पंजाब रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश घई ने बिजनेसलाइन से कहा कि OMSS के तहत FCI का गेहूं केवल प्रोसेसिंग करने वाली इकाइयों को बेचा जाता है. लेकिन गेहूं से बनने वाले उत्पादों की सूची में दलिया को शामिल करने से किसी के भी इसमें भाग लेने का रास्ता खुल गया है. उन्होंने कहा कि गेहूं की बिक्री सिर्फ उन मिलों तक सीमित होनी चाहिए, जो आटा, मैदा और सूजी बनाती हैं. घई ने यह भी बताया कि सरकार ने उद्योग की दो प्रमुख मांगें मानते हुए नीलामी में कुल गेहूं की मात्रा और एक बोलीदाता के लिए खरीद की सीमा बढ़ा दी है. इसके बावजूद 18 नवंबर की नीलामी में गेहूं के दाम बढ़ गए. इसकी वजह FCI के हर डिपो से गेहूं खरीदने की तय सीमा है. उन्होंने कहा कि जब तक डिपो से गेहूं की बिक्री की मात्रा को आसपास के बाजारों की मांग के हिसाब से तय नहीं किया जाएगा, तब तक कीमतों में गिरावट की उम्मीद करना मुश्किल है.

सरकार की ओर से गेहूं की ई-नीलामी में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सफल बोलीदाताओं की संख्या घट गई है. पंजाब में खरीदारों की संख्या पिछली नीलामी के 325 से घटकर 243 रह गई. इसी तरह हरियाणा में यह संख्या 135 से घटकर 92 और दिल्ली में 66 से घटकर 40 हो गई. वहीं, 11 नवंबर को हुई नीलामी के मुकाबले गेहूं उत्पादक दूसरे प्रमुख राज्यों में सफल बोलीदाताओं की संख्या लगभग समान रही.

नीलामी में पंजाब के 31 खरीदारों ने 500-500 टन गेहूं खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन इनमें से केवल 10 को ही सफलता मिली. हरियाणा में 92 सफल खरीदारों में से 31 ने 500 टन गेहूं खरीदने की बोली लगाई थी. इनमें 24 खरीदारों को गेहूं मिला. इन खरीदारों ने FCI की ओर से बेचे गए कुल 22 हजार टन गेहूं का करीब 55 फीसदी हिस्सा खरीदा. वहीं, दिल्ली में 13 खरीदारों ने 500-500 टन गेहूं खरीदने की इच्छा जताई थी, जिनमें से 12 को सफलता मिली.

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