एग्रीवेट: भारत ने कृषि विज्ञान में प्रगति और सरकारी सब्सिडी की मदद से चावल उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी की है. दशकों पहले देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई योजनाओं का असर अब उत्पादन पर दिख रहा है. देश में जरूरत से ज्यादा चावल पैदा हो रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को निर्यात किया जा रहा है. हालांकि, इस वजह से सरकार पर सब्सिडी का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के राज्यों को भेजे गए पत्रों और 10 अधिकारियों सहित एक दर्जन से अधिक वैज्ञानिकों से बातचीत में पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चावल पर दी जा रही सब्सिडी के बढ़ते खर्च को लेकर चिंतित है. सरकार को इस बात की चिंता है कि सब्सिडी के पैसे से पैदा होने वाले चावल का इस्तेमाल सिर्फ देश के लोग ही नहीं, बल्कि विदेशों के उपभोक्ता भी कर रहे हैं.
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भारत के कुल खाद्य सब्सिडी खर्च में चावल की सब्सिडी की हिस्सेदारी दो-तिहाई से अधिक है. यह खर्च पिछले 10 वर्षों में दोगुने से ज्यादा बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 2.28 लाख करोड़ रुपये (24.1 अरब डॉलर) हो गया है. कृषि अर्थशास्त्री और फसल कीमतों पर सरकार के पूर्व सलाहकार अशोक गुलाटी ने कहा कि इस तरह भारतीय करदाताओं के पैसे से विदेशों में चावल खरीदने वाले उपभोक्ताओं को भी फायदा पहुंच रहा है. उनके मुताबिक, भारत दुनिया के बाजारों में कम कीमत पर चावल बेच रहा है, जिससे दूसरे निर्यातक देशों के लिए प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो रही है.
अल नीनो के असर से 2026-27 में भारत में बारिश कम होने और चावल की पैदावार घटने की आशंका है. इसके बावजूद देश में चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है. इसी वजह से अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने अगले दो वर्षों में भारत से चावल का निर्यात बढ़ने का अनुमान जताया है. भारत में चावल का उत्पादन बढ़ने की एक बड़ी वजह धान की नई किस्में हैं. इन किस्मों की मदद से पूर्वी भारत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी धान की खेती करना आसान हुआ है. इससे देश का चावल उत्पादन पिछले 10 वर्षों में करीब 50 फीसदी बढ़ा है. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में रिकॉर्ड 15.4 करोड़ टन चावल पैदा होने का अनुमान है. वहीं, देश में चावल की घरेलू खपत करीब 10.7 करोड़ टन है. भारत की आबादी करीब 140 करोड़ है. चावल उत्पादन में इस बढ़ोतरी के पीछे 1960 के दशक के मध्य से लागू केंद्र सरकार की सब्सिडी व्यवस्था भी अहम रही है. इसके अलावा, हाल के वर्षों में कई राज्य सरकारों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के ऊपर किसानों को अतिरिक्त बोनस भी दिया है. इससे धान की पैदावार और बढ़ी है.
भारत में चावल उत्पादन की तस्वीर पिछले छह दशकों में काफी बदल गई है. साल 1965 में कम पैदावार के कारण सरकार ने लोगों से सप्ताह में एक दिन रात का खाना नहीं खाने की अपील की थी. वहीं, अब भारत दुनिया का बड़ा चावल निर्यातक बन चुका है. पिछले 10 वर्षों में देश से चावल का निर्यात दोगुना होकर 2025 में 2.23 करोड़ टन पहुंच गया. वैश्विक चावल कारोबार में भारत की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है. उत्पादन और निर्यात बढ़ने के साथ देश में चावल का भंडार भी लगातार बढ़ रहा है और अब इसके भंडारण के लिए पर्याप्त जगह की कमी होने लगी है.
भारत में केंद्र सरकार हर साल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करती है. इसमें मजदूरी, खाद और दूसरे कृषि खर्चों को ध्यान में रखा जाता है. इससे किसानों को धान की खेती के लिए प्रोत्साहन मिलता है. वहीं, कई राज्य सरकारें MSP के ऊपर किसानों को अतिरिक्त बोनस भी देती हैं. इससे धान की खेती किसानों के लिए और फायदेमंद हो जाती है. हालांकि, राज्यों की ओर से दिए जाने वाले इस अतिरिक्त बोनस को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनाव बढ़ रहा है. इसकी वजह यह है कि बोनस से धान का उत्पादन और बढ़ता है. इससे तिलहन और दलहन जैसी दूसरी फसलों की खेती प्रभावित होती है. इन फसलों की घरेलू मांग पूरी करने के लिए भारत को दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है. केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि चावल उत्पादक राज्य लगातार केंद्र से ज्यादा चावल खरीदने का दबाव बना रहे हैं. उन्होंने मौजूदा स्थिति को निराशाजनक बताया.
भारत से चावल का निर्यात बढ़ने का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ रहा है. थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका जैसे चावल उत्पादक देशों ने भारतीय निर्यात को लेकर नाराजगी जताई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर में भारत पर कम कीमत पर चावल बेचने यानी डंपिंग का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि था. हालांकि, भारत ने इस आरोप को खारिज कर दिया. भारत का कहना था कि वह अमेरिका को महंगा प्रीमियम बासमती चावल बेचता है. दोनों देश इस समय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं. वहीं, अमेरिकी चावल व्यापार संगठन ‘यूएसए राइस’ ने अप्रैल में कहा था कि भारत जैसे देशों से अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण अमेरिकी चावल की बिक्री प्रभावित हो रही है.
अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका लंबे समय से भारत की चावल सब्सिडी को लेकर चिंता जताता रहा है. हालांकि, अमेरिकी व्यापार विभाग, वाणिज्य विभाग और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस मामले पर टिप्पणी करने के अनुरोध का जवाब नहीं दिया. वहीं, थाईलैंड ने 2025 में भारत और वियतनाम से सहयोग की अपील की थी, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतों में गिरावट रोकी जा सके. इसके बाद अक्टूबर में बैंकॉक ने कहा कि भारत के पास चावल का बड़ा भंडार होने से थाई निर्यातकों पर दबाव बढ़ रहा है.