एग्रीवेट: केंद्र सरकार के फैसले से 2026-27 में इथेनॉल बनाने के लिए मक्के की मांग बढ़ने के आसार हैं. सरकार ने इथेनॉल उत्पादन में FCI के अतिरिक्त चावल और खराब अनाज के इस्तेमाल की सीमा तय कर दी है. नई टेंडर शर्तों के तहत पहले नौ महीनों में FCI के अतिरिक्त चावल से अधिकतम 324 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाने की अनुमति दी गई है. वहीं, गन्ने से मिलने वाले ज्यादातर कच्चे माल से इथेनॉल बनाने पर रोक लगा दी है. ऐसे में इथेनॉल कंपनियों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मक्के पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है. इससे पोल्ट्री, डेयरी और स्टार्च उद्योगों के सामने मक्के की उपलब्धता को लेकर चुनौती बढ़ सकती है. इन उद्योगों के बीच मक्के की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धा तेज होने की भी आशंका है.
सरकार ने 3 नवंबर को जारी नई टेंडर शर्तों के तहत पहले नौ महीनों में FCI के अतिरिक्त चावल से अधिकतम 324 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है. वहीं, खराब अनाज से इथेनॉल उत्पादन की सालाना सीमा 160 करोड़ लीटर तय की गई है. इस तरह दोनों स्रोतों से कुल 484 करोड़ लीटर इथेनॉल ही बनाया जा सकेगा. यह मात्रा तेल विपणन कंपनियों (OMCs) की ओर से पेट्रोल में मिलाने के लिए जारी किए गए 1,100 करोड़ लीटर इथेनॉल के टेंडर का करीब 44 फीसदी है. यानी इथेनॉल की बाकी जरूरत दूसरे कच्चे माल से पूरी करनी होगी. ऐसे में मक्के पर निर्भरता बढ़ सकती है. हालांकि, पहले से ही पोल्ट्री, डेयरी और स्टार्च उद्योग मक्के की बड़ी मात्रा का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए इथेनॉल कंपनियों की बढ़ती मांग से इन उद्योगों के बीच मक्के की खरीद को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है.
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सरकार ने खराब खाद्यान्न (DFG) से इथेनॉल बनाने की सालाना सीमा 160 करोड़ लीटर तय की है. यह तेल विपणन कंपनियों (OMCs) की ओर से जारी कुल 1,100 करोड़ लीटर के टेंडर का करीब 14.5 फीसदी है. नई शर्तों के मुताबिक, इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के हर तिमाही में इस स्रोत से अधिकतम 40 करोड़ लीटर इथेनॉल का ही आवंटन किया जाएगा. इथेनॉल आपूर्ति वर्ष नवंबर से अक्टूबर तक चलता है. कृषि बाजार विशेषज्ञ और एक सूचीबद्ध कंपनी के स्वतंत्र निदेशक जीके सूद ने इस फैसले को खाद्यान्न की उपलब्धता को लेकर चिंता का संकेत बताया है. उन्होंने कहा कि खराब अनाज का इस्तेमाल सिर्फ पशु आहार के रूप में ही नहीं, बल्कि खाने के लिए भी किया जाता है. ऐसे में सरकार की ओर से इसकी सीमा तय करना खाद्यान्न की उपलब्धता को लेकर चिंता दिखाता है.
नई टेंडर शर्तों में FCI के अतिरिक्त चावल से इथेनॉल बनाने पर भी पाबंदी लगाई गई है. अब किसी भी उत्पादक की एक तिमाही की कुल इथेनॉल पेशकश में अतिरिक्त चावल से बने इथेनॉल की हिस्सेदारी 30 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती. इसके अलावा, पहले तीन तिमाहियों में हर तिमाही के लिए इस स्रोत से अधिकतम 108 करोड़ लीटर इथेनॉल का आवंटन किया जाएगा. अगर कंपनियों की ओर से इससे ज्यादा की पेशकश की जाती है, तो सभी बोलीदाताओं को मिलने वाली मात्रा उसी अनुपात में घटा दी जाएगी.
जीके सूद के मुताबिक, FCI के अतिरिक्त चावल से इथेनॉल बनाने पर दो तरह की सीमाएं लगाई गई हैं. पहली, किसी उत्पादक की कुल पेशकश में इसकी हिस्सेदारी 30 फीसदी से अधिक नहीं होगी. दूसरी, पहले तीन तिमाहियों में हर तिमाही अधिकतम 108 करोड़ लीटर का ही आवंटन किया जाएगा. सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के लिए 72 लाख टन अतिरिक्त चावल आवंटित किया है. इससे 324 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाने की सीमा तय की गई है. नई टेंडर शर्तों के मुताबिक, चावल का यह आवंटन 30 जून 2027 तक मान्य रहेगा.
ये पाबंदियां ऐसे समय लगाई गई हैं, जब सरकार ने 2026-27 के इथेनॉल आपूर्ति वर्ष में चीनी से इथेनॉल बनाने के लिए उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है. यह आपूर्ति वर्ष नवंबर 2026 से अक्टूबर 2027 तक चलेगा. इथेनॉल उत्पादन योजना की शुरुआत में गन्ने से मिलने वाले कच्चे माल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था. इसमें गन्ने का रस, चीनी की चाशनी और बी-हैवी शीरा प्रमुख थे. इनसे इथेनॉल बनाने के कारण चीनी मिलें गन्ने के एक हिस्से का इस्तेमाल चीनी बनाने के बजाय इथेनॉल उत्पादन में कर सकती थीं. इससे मिलों को अतिरिक्त कमाई होती थी और किसानों का गन्ना भुगतान करने में भी मदद मिलती थी.