एग्रीवेट: पश्चिम बंगाल के 45 लाख से ज्यादा किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने वाली है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि है कि 5 नवंबर को राज्य के किसानों को यह राशि दी जाएगी. इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जिन्हें पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक सहायता मिल रही है. पीएम किसान की 24वीं किस्त के तहत पश्चिम बंगाल के 45,03,158 किसानों को पैसा मिला है. अब इन्हीं किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अतिरिक्त राशि देने की तैयारी है.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि 5 नवंबर को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे. यह राशि राज्य सरकार की किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वितरित की जाएगी. मुख्यमंत्री के मुताबिक, चुनाव के दौरान किसानों से अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है. इस घोषणा के बाद उन किसानों की नजर भुगतान की तारीख पर है, जो पहले से पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं.
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राज्य सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सहायता मिल रही है. पीएम किसान की 24वीं किस्त के तहत पश्चिम बंगाल के 45,03,158 किसानों को राशि मिलने की जानकारी दी गई है. इसी आधार पर राज्य सरकार इन किसानों को अतिरिक्त 3,000 रुपये देने की बात कह रही है. हालांकि, भुगतान की अंतिम पात्रता और लाभार्थियों की सूची के लिए आधिकारिक सूचना देखना जरूरी है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं. यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है. अब पश्चिम बंगाल सरकार अपनी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए अतिरिक्त 3,000 रुपये देने जा रही है. इससे पात्र किसानों को केंद्र की योजना के अलावा राज्य सरकार से भी आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसका इस्तेमाल वे खेती से जुड़े जरूरी खर्चों के लिए कर सकते हैं.
जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, उन्हें राज्य सरकार की योजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर नजर रखनी चाहिए. बैंक खाते की स्थिति और लाभार्थी विवरण सही रखना भी जरूरी है. यदि 5 नवंबर को राशि खाते में नहीं आती है, तो किसान राज्य के कृषि विभाग या संबंधित आधिकारिक माध्यम से जानकारी ले सकते हैं. किसानों को किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक विवरण या ओटीपी साझा नहीं करना चाहिए. भुगतान और पात्रता की पुष्टि के लिए केवल सरकारी सूचनाओं पर भरोसा करें.
