एग्रीवेट: दीपावली से पहले राजस्थान के किसानों के खाते में 345 करोड़ की राशि भेज दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 345 करोड़ रुपये के लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान कर दिया है. इससे प्राकृतिक आपदाओं, सूखे और प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को आर्थिक मदद मिली है. लंबे समय से बीमा राशि का इंतजार कर रहे प्रदेश के 9 जिलों के किसानों को इस फैसले से राहत मिली है. वहीं, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों के बकाया बीमा क्लेम निपटान आगे भी जारी रहेंगे.
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश कृषि विभाग लगातार लंबित बीमा दावों के निस्तारण के प्रयास कर रहा है. इसी क्रम में जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, चूरू, जालोर और डूंगरपुर जिले के पात्र किसानों के बीमा दावों का भुगतान कराया गया है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रभावित किसानों को मिला है.
उन्होंने बताया कि रबी 2025-26 के दौरान सूखे से प्रभावित पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए करीब 318 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावों का भुगतान कराया गया है. यह राशि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई गई है. जिलेवार देखें तो बाड़मेर के किसानों को 53.60 करोड़ रुपये, बीकानेर को 116 करोड़ रुपये, जोधपुर को 48 करोड़ रुपये, पाली को 31 करोड़ रुपये, चूरू को 25.85 करोड़ रुपये और जालोर के किसानों को 43.58 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.
राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के फैसलों पर कार्रवाई करते हुए 17.60 करोड़ रुपये के लंबित बीमा दावों का भी भुगतान कराया गया है. समिति ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की आपत्तियों को खारिज करते हुए डूंगरपुर और जालोर के किसानों को राहत देने के निर्देश दिए थे. इसके बाद जालोर जिले के खरीफ 2024 के लंबित दावों के 10.64 करोड़ रुपये और डूंगरपुर जिले के खरीफ 2025 के दावों के 6.96 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में जमा करवाए गए हैं.
जयपुर जिले की दूदू तहसील के किसानों को भी 9.50 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावों का भुगतान किया गया है. खरीफ 2025 के दौरान कुछ बीमा इकाइयों में निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग नहीं होने के कारण किसानों के दावे अटक गए थे. राज्य सरकार के प्रयासों से उच्चतर औसत उपज के आधार पर पात्र किसानों के दावों का निपटान किया गया. कृषि विभाग के अनुसार इस भुगतान से लंबे समय से बीमा राशि की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को राहत मिली है.
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है. प्राकृतिक आपदाओं, सूखे और खराब मौसम से फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में पात्र किसानों को समय पर आर्थिक सहायता देना है. उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले करीब 345 करोड़ रुपये के बीमा दावों का भुगतान किसानों को आर्थिक संबल देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लंबित बीमा दावों की समीक्षा, बीमा कंपनियों के साथ समन्वय और किसानों की शिकायतों का निपटान जारी रहेगा.
