एग्रीवेट: पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्तावित नए नियमों पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने विरोध जताया है. कमेटी का कहना है कि पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना और जमीन के रिकॉर्ड में ‘रेड एंट्री’ जैसे प्रावधान किसानों पर अतिरिक्त दबाव डालेंगे. केंद्र के 2026 के ड्राफ्ट नियमों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के NCR क्षेत्रों में पराली जलाने पर भूमि के आकार के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और 15 महीने की ‘रेड एंट्री’ का प्रस्ताव है.
पराली पर जुर्माना और ‘रेड एंट्री’ से किसान नाराज! Sarvan Singh Pandher ने उठाए सवाल – एग्रीवेट
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