एग्रीवेट: Crop Damage: चक्रवाती तूफान ‘अक्वान’ के खतरे के बीच किसानों की फसलों को बचाने और नुकसान होने पर राहत देने की तैयारी तेज हो गई है. छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा सरकारों ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि तूफान और भारी बारिश से फसल खराब होने पर नुकसान का आकलन कराकर नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को सर्वे के निर्देश दिए हैं. वहीं, झारखंड में धान की खड़ी फसल को लेकर प्रशासन अलर्ट है. ओडिशा सरकार ने भी पिछले चक्रवात से हुए फसल नुकसान के आंकड़े साझा किए हैं.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि चक्रवात से फसल को नुकसान होने पर सरकार उनकी मदद करेगी. उन्होंने कहा कि सभी जिला कलेक्टरों को पहले ही जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं. तूफान के कारण जिन किसानों की फसल प्रभावित होगी, उसका सर्वे कराकर नुकसान का आकलन किया जाएगा. मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछले तूफान के दौरान भी फसलों को नुकसान पहुंचा था. उस नुकसान का भी आकलन किया जाएगा. पात्र किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) 6-4 के प्रावधानों या लागू फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा.
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चक्रवात ‘अक्वान’ को देखते हुए झारखंड का आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क हो गया है. राज्य के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. भारी बारिश की चेतावनी के बीच कई जिलों में प्राथमिक स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि राज्य में लगभग 75 प्रतिशत धान की फसल अभी खेतों में खड़ी है. ऐसे में तेज बारिश और तूफान से किसानों को नुकसान होने की आशंका है. नुकसान की स्थिति में पंचायत और प्रखंड स्तर पर कृषि विभाग तथा प्रशासन की संयुक्त टीमें सर्वे करेंगी. इसके बाद पात्र किसानों को नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा.
ओडिशा में अक्टूबर के अंत में आए चक्रवात ‘अर्नब’ ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया था. उपमुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के.वी. सिंह देव ने विधानसभा में बताया कि इस चक्रवात से राज्य में कुल 1,11,174.47 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल प्रभावित हुई थी. आंकड़ों के मुताबिक, 47 प्रखंडों में 81,007.58 हेक्टेयर क्षेत्र में 33 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान दर्ज किया गया. इस नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए राहत और इनपुट सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरू की है.
ओडिशा सरकार के मुताबिक, चक्रवात और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत पैकेज तथा इनपुट सब्सिडी के प्रावधानों के तहत सहायता दी जा रही है. इसमें 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल नुकसान वाले पात्र किसानों को शामिल किया गया है. इसके अलावा, किसानों को लागू फसल बीमा प्रावधानों के तहत भी लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की गई है. वहीं, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी प्रशासन को फसल नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में तूफान और बारिश से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सर्वे और मुआवजे की प्रक्रिया अहम होगी. किसानों को सलाह है कि फसल नुकसान होने पर संबंधित कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दें.