धान खरीद तारीखें घोषित… एमएसपी बढ़ाकर देने का ऐलान, किसान पंजीकरण पोर्टल शुरू – एग्रीवेट

एग्रीवेट: हिमाचल प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन की धान खरीद की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही एमएसपी से ज्यादा भाव देने का ऐलान किया है. राज्य सरकार ने किसानों को उपज बिक्री के लिए पंजीयन कराने के ऑनलाइन पोर्टल भी खोल दिया है. वहीं, किसानों की उपज खरीद के लिए केंद्रों को स्थापना की जा रही है और सभी केंद्रों पर तौल संबंधी व्यवस्थाए पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं. खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान धान की सरकारी खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल एचपी एपीपीपी (HP APP) खोल दिया गया है. धान की फसल सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचने के इच्छुक किसान इस पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करवाकर टोकन बुक कर सकते हैं. जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बिलासपुर शीतल शर्मा ने बताया कि धान की सरकारी खरीद 3 अक्तूबर से 15 दिसंबर 2026 तक की जाएगी. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि किसानों को धान के लिए एमएसपी पिछले साल की तुलना में 72 रुपये प्रति क्विंटल अधिक दिया जाएगा. नोटिफिकेशन के अनुसार इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. किसानों की उपज खरीद के 24 से 48 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए तौल संबंधी सभी व्यवस्थाएं पूरी कराई जा रही हैं. शीतल शर्मा ने बताया कि एग्रीस्टैक (किसान रजिस्ट्री) से जुड़े किसानों की भूमि संबंधी जानकारी ऑनलाइन हासिल की जाएगी. अन्य किसान पहले की तरह ही पोर्टल पर स्वयं अपनी आवश्यक जानकारी दर्ज कर पंजीकरण करवा सकते हैं. ऐसे किसानों के भूमि संबंधी विवरण का सत्यापन संबंधित पटवारी के जरिए किया जाएगा. पंजीयन करते समय किसानों को भूमि संबंधी दस्तावेज और भुगतान के लिए आधार लिंक्ड बैंक खाता दर्ज करना होगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश में धान की सरकारी खरीद के लिए कांगड़ा, सोलन, ऊना और सिरमौर जिलों में कुल 11 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं. बिलासपुर जिले के किसान अपनी सुविधा के अनुसार निकटतम खरीद केंद्र का चयन कर वहां अपनी धान की फसल सरकारी समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं. वहीं, अन्य जिलों में अभी और खरीद केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां पर सभी व्यवस्था लगभग एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएंगी. जिला नियंत्रक ने सभी धान उत्पादक किसानों से आग्रह किया कि वे समय रहते ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाकर टोकन बुक करें, ताकि धान की सरकारी खरीद के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी धान की फसल सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचें.