एग्रीवेट: 20 नवंबर 2026, नई दिल्ली: खेती के तौर-तरीकों में बदलाव समय की मांग, किसान को अन्नदाता के साथ व्यापारी भी बनना होगा, तभी आएगी समृद्धि – डॉ. अशोक लहरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग – देश के अन्न भंडार को भरने वाले अन्नदाता किसानों को अब परंपरागत खेती के तौर-तरीकों में बदलाव लाना होगा। खेती को केवल आजीविका का साधन न मानकर एक व्यवस्थित व्यवसाय के रूप में अपनाना समय की मांग है। किसान को अन्नदाता होने के साथ-साथ एक कुशल व्यापारी भी बनना होगा, तभी उसकी आर्थिक स्थिति में वास्तविक सुधार आएगा और वह समृद्धशाली जीवन जी सकेगा। उक्त विचार नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक लहरी ने नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित फूड सिस्टम डायलॉग 2026 समिट में मुख्य वक्ता के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने किसानों को खेती में विविधीकरण अपनाने तथा दलहन एवं तिलहन की फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।
समिट में नीति आयोग एवं भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देशभर से आए कृषक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर देश के किसानों की ओर से भारत कृषक समाज द्वारा देश के किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं कृषि नीति में आवश्यक सुधारों को लेकर तैयार विस्तृत प्रस्ताव एवं सुझावों का मसौदा नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक लहरी को सौंपा गया। इस मसौदे में प्रमुख रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), फसल उत्पादन की वास्तविक लागत का आकलन, बैंक ऋण माफी, कृषि सब्सिडी, गांव, खेत एवं किसान के लिए बजट आवंटन में वृद्धि, स्मार्ट विलेज की अवधारणा, आयात-निर्यात नीति में सुधार, WTO में भारतीय किसानों के हितों की रक्षा, विदेशी कृषि उत्पादों पर अनुकूल टैरिफ एवं व्यापार समझौते, किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए आयोग का गठन, फसल बीमा योजना में सुधार, पराली प्रबंधन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का प्रभावी पालन, देशभर में विद्युत नियमों में एकरूपता, बीज कानून में आवश्यक संशोधन, सौर ऊर्जा का विस्तार, कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन तथा कृषि उत्पादन की लागत कम करने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
UP में किसानों-बागवानों को मिली बड़ी राहत, अब ‘सरकारी योजनाओं’ का लाभ लेना होगा आसान—जानें पूरा मामला – एग्रीवेट
इस अवसर पर भारत कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय वीर जाखड़ ने देश के किसानों का पक्ष दृढ़ता एवं प्रभावी ढंग से रखते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान तथा कृषि क्षेत्र में आवश्यक नीतिगत सुधारों के लिए नीति-निर्धारकों और किसान संगठनों के बीच निरंतर संवाद अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर व्यावहारिक एवं दूरगामी कृषि नीतियां तैयार करने पर बल दिया।
बैठक में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, कृषि सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं नीति-निर्माताओं ने विशेष रूप से सहभागिता की। सभी ने कृषक प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विषयों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा अपने विचार एवं सुझाव साझा किए।
इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बैठक में जबलपुर से भारत कृषक समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजी. के.के. अग्रवाल एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री रूपेंद्र पटेल ने सहभागिता कर मध्यप्रदेश सहित देश के किसानों से जुड़े मुद्दों का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में किसानों की समस्याओं, कृषि नीति में सुधार तथा खेती को अधिक लाभकारी एवं व्यवसायोन्मुख बनाने के लिए प्रस्तुत सुझावों को देश की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया।