एग्रीवेट: 17 नवंबर 2026, भोपाल: मध्यप्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचेगा सिंचाई का रकबा, सीएम मोहन यादव ने बताया कृषि विकास का रोडमैप – मध्यप्रदेश में कृषि और पशुपालन को मजबूत बनाने के लिए सरकार सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से लेकर डेयरी उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने तक कई स्तरों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया टुडे समूह के ‘भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026’ में प्रदेश के कृषि विकास से जुड़ी योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़कर 60 लाख हेक्टेयर हो गया है। सरकार अब इसे 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने पारंपरिक खान-पान और डेयरी उत्पादों के महत्व पर भी बात की। उन्होंने कहा कि दूध, घी और मक्खन जैसे उत्पाद शरीर को ताकत देते हैं। भगवान श्रीकृष्ण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मक्खन से मिलने वाली ताकत ने ही उन्हें कंस का सामना करने का साहस दिया था। इस दौरान उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने, दुग्ध उत्पादन, सिंचाई, कृषि आधारित उद्योगों और खेती की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश दूध उत्पादन के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। हालांकि, प्रदेश में पशुओं की बड़ी संख्या के बावजूद उनके अनुपात में दूध उत्पादन अभी कम है। उन्होंने गुजरात से तुलना करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में वहां के मुकाबले करीब पांच गुना अधिक पशु हैं, लेकिन दूध का उत्पादन गुजरात की तुलना में केवल एक-चौथाई है। इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार बेहतर नस्ल के दुधारू पशुओं के पालन के साथ देसी गोवंश को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार का प्रयास है कि पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशुओं का पालन करें और उनकी उत्पादकता बढ़ाएं।
डॉ. यादव ने बताया कि बैगा, भारिया और सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को दो-दो दुधारू पशु देने की पहल की जा रही है। इससे इन परिवारों को दूध उत्पादन के माध्यम से नियमित आय का साधन मिल सकेगा। उन्होंने 25 गायों की डेयरी स्थापित करने की योजना की जानकारी भी दी। इसके तहत करीब 36 लाख रुपये की परियोजना लागत पर पात्रतानुसार 30 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है। सरकार इस पहल के जरिए छोटे पशुपालकों को भी डेयरी व्यवसाय से जोड़ना चाहती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल दूध उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके संग्रहण और बिक्री की व्यवस्था को भी मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से काम किया जा रहा है। सरकार ने सहकारी क्षेत्र में दूध संग्रहण की क्षमता को बढ़ाकर 50 लाख लीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दूध संग्रहण केंद्रों का विस्तार किया जाएगा, ताकि पशुपालकों को अपना दूध बेचने के लिए बेहतर व्यवस्था मिले और उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि उपज का उत्पादन करने के साथ उसका प्रसंस्करण और स्थानीय स्तर पर उद्योगों का विकास भी जरूरी है। उन्होंने मालवा और निमाड़ क्षेत्र का जिक्र करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में करीब छह लाख किसान कपास की खेती से जुड़े हैं।
सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में ही कपास से धागा और धागे से कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां स्थापित हों। इससे किसानों को स्थानीय बाजार उपलब्ध होगा और कच्चे माल का मूल्य बढ़ाने का काम भी प्रदेश के भीतर हो सकेगा। उन्होंने बताया कि उद्योगों को आकर्षित करने के लिए जमीन और बिजली की दरों में छूट सहित अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पात्र औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को हर महीने पांच हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी किया गया है।
डॉ. यादव ने रासायनिक खाद के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही और किसानों से अपनी जमीन, मिट्टी की प्रकृति तथा स्थानीय जलवायु के अनुरूप फसलें चुनने की अपील की।उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलों की खेती की अच्छी संभावनाएं हैं। किसानों को एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय बहुफसली खेती अपनानी चाहिए। इससे खेती में जोखिम कम करने के साथ आमदनी के दूसरे रास्ते भी खुलेंगे।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश बनने के शुरुआती दौर में सिंचाई का रकबा करीब 7.50 लाख हेक्टेयर था। वर्ष 2022-23 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, उस समय यह क्षेत्रफल लगभग 40 लाख हेक्टेयर था। अब यह बढ़कर 60 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। सरकार का अगला लक्ष्य सिंचाई के क्षेत्र को 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, सिंचाई सुविधाओं में बढ़ोतरी से किसानों को बेहतर उत्पादन और आमदनी हासिल करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने नदी जोड़ो परियोजनाओं को प्रदेश के कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजनाओं के माध्यम से बुंदेलखंड, मालवा और चंबल क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना को लेकर राजस्थान के साथ भी समन्वय किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से राजस्थान के 15 जिलों को भी लाभ मिलने की संभावना है।
डॉ. यादव ने गोवर्धन जयंती को राज्य स्तर पर मनाने की पहल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से पशुधन, पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक डेयरी संस्कृति के महत्व को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली वृंदावन गांव प्रतियोगिता की जानकारी भी दी। इस प्रतियोगिता में देसी नस्ल की अधिक दूध देने वाली गायों के पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाले को एक लाख रुपये, दूसरे स्थान पर 50 हजार रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच खेती की जमीन को बचाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि शहरों का विकास जरूरी है, लेकिन इसके चलते उपजाऊ कृषि भूमि का लगातार कम होना चिंता का विषय है। उन्होंने सुझाव दिया कि बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊंची इमारतों के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। सरकार कृषि भूमि के संरक्षण के लिए नए नियम तैयार करने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से भी खेती और कृषि क्षेत्र से जुड़े रहने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश का निर्यात बढ़कर 66,218 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन के साथ खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन और उद्योगों को आगे बढ़ाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार की कोशिश है कि किसान केवल फसल उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें कृषि उपज के प्रसंस्करण, बेहतर बाजार और निर्यात से भी जोड़ा जाए।