एग्रीवेट: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में 73 लाख किसानों को अब तक सूखे से राहत के तौर पर पांच-पांच हजार रुपये की प्रारंभिक सहायता जारी कर दी गई है. उन्होंने कहा कि बैंक खातों से जुड़ी समस्याओं के कारण कुछ किसानों को राशि मिलने में देरी हुई है. ऐसे किसानों को अगले दो दिनों में राशि खाते में भेज दी जाएगी. सीएम ने कहा कि आज कर्जमाफी योजना के तहत 4.86 लाख किसानों के लोन खातों में सरकार ने रकम जमा कर उन्हें कर्जमुक्त कर दिया है. उन्होंने कहा कि सूखा के चलते आर्थिक संकट से गुजर रहे किसानों के साथ हर कदम पर सरकार खड़ी है. सरकार के मंत्री किसानों के घर जाएंगे और उनके साथ दिवाली मनाएंगे.
महाराष्ट्र सरकार ने इस साल कम बारिश के कारण राज्य के 85 फीसदी हिस्से को सूखाग्रस्त घोषित किया है. सूखा पीड़ित किसानों को दिवाली से पहले अंतरिम सहायता के रूप में पांच-पांच हजार रुपये देने की एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गई है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों को सूखा राहत राशि देने का वादा दिवाली से पहले किया गया है, जिसे पूरा कर दिया है. अग्रिम सहायता के रूप में 5-5 हजार रुपये अब तक 73 लाख किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं. उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में ज्यादातर किसानों के खातों में यह राशि पहुंच जाएगी.
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देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि बुधवार को ऋण माफी योजना के तहत 4.86 लाख किसानों के खातों में 4,764 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए. इनमें सबसे अधिक करीब 2.76 लाख लाभार्थी मराठवाड़ा क्षेत्र के हैं. उन्होंने कहा कि अब तक करीब 21 लाख किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ मिल चुका है. लाभार्थियों की सूची का सत्यापन किया जा रहा है और भुगतान की प्रक्रिया जारी रहेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि महायुति सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और विभिन्न योजनाओं के जरिये उन्हें सहायता दे रही है. उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों ने सामूहिक रूप से किसानों के साथ दिवाली मनाने का फैसला किया है. सीएम ने कहा कि यह मेरा आदेश नहीं है. सभी मंत्रियों ने चर्चा की और महसूस किया कि हमें किसानों के साथ दिवाली मनानी चाहिए. इससे किसानों को संबल मिलेगा और हमारी उनके सूखे की पीड़ा कम करने की कोशिश है.
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महाराष्ट्र में गन्ना किसानों का आंदोलन जारी है, इस पर सीएम फडणवीस कहा कि सरकार किसानों और चीनी मिलों के बीच बातचीत के जरिये विवाद सुलझाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि आंदोलन से किसानों को ही नुकसान हो रहा है और उनसे इसे शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाद चीनी मिलों से सरकार की ओर से निर्धारित और अनिवार्य उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) से अधिक भुगतान की मांग को लेकर है. उन्होंने बताया कि मंत्री हसन मुश्रीफ को बातचीत कर समाधान निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और सरकार मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है.
