एग्रीवेट: 21 सितंबर 2026, भारत: भारत की एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री बॉडी ने चीन पर निर्भरता घटाने के लिए 5,000-7,000 करोड़ रुपये की सरकारी स्कीम की मांग की – एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI), जो देश की क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री बॉडी है, ने सरकार से एक डेडिकेटेड 5,000-7,000 करोड़ रुपये की सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करने की मांग की है। यह प्रोग्राम सात से आठ साल तक चलेगा, जिसमें प्लांट कमीशनिंग के लिए दो से तीन साल शामिल हैं, ताकि एग्रोकेमिकल टेक्निकल्स और इंटरमीडिएट्स में सेल्फ-रिलायंस बनाई जा सके और चीन के मुकाबले इंडस्ट्री के स्ट्रक्चरल कॉस्ट डिसएडवांटेज को कम किया जा सके। यह प्रपोजल कंसल्टेंसी KPMG के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इंडस्ट्री बॉडी की नई दिल्ली में हुई एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान जारी एक नॉलेज पेपर के जरिए इसकी एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गई।
ACFI के चेयरमैन राहुल धानुका ने कहा कि क्रॉप प्रोटेक्शन में भारत के ग्रोथ के अगले फेज का आधार इकोसिस्टम कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करना, इनोवेशन के कमर्शियलाइजेशन को तेज करना, सप्लाई चेन रेजिलिएंस को बढ़ाना और स्ट्रक्चरल कॉस्ट डिसएडवांटेज को कम करना होना चाहिए। फेडरेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कॉम्पिटिटिवनेस गैप को पाटने के लिए स्थायी सब्सिडी के बजाय टारगेटेड सरकारी सपोर्ट की जरूरत है, और यह भी कहा गया है कि अगर रिसर्च और कमर्शियल डिप्लॉयमेंट के बीच बेहतर लिंक बनाया जाए तो बायोलॉजिकल्स एक बड़ा ग्रोथ ऑपर्च्युनिटी हो सकते हैं।
ACFI-KPMG प्रपोजल में शामिल खास मांगों में घरेलू टेक्निकल और इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंक्रीमेंटल सेल्स पर 5 से 8 प्रतिशत तक का इंसेंटिव शामिल है, साथ ही इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और शेयर्ड कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स पर 30 से 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी की मांग भी की गई है, ये दोनों चीनी प्रोड्यूसर्स से मुकाबला करने वाले केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे बड़े रिकरिंग कॉस्ट आइटम हैं। इस प्लान में स्पेशलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट देने के लिए कैपिटल ग्रांट्स, बड़ी कंपनियों और छोटी फर्मों के लिए अलग-अलग इन्वेस्टमेंट थ्रेशहोल्ड, शेयर्ड यूटिलिटीज और क्लस्टर-बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एग्रोकेमिकल पार्क्स बनाने, और सेंट्रल व स्टेट लेवल की रेगुलेटरी अप्रूवल्स को आसान बनाने के लिए एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म की मांग भी शामिल है। बायोलॉजिकल्स के मामले में, फेडरेशन ने पायलट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस (GLP) सर्टिफाइड टेस्टिंग लैब्स के लिए सपोर्ट मांगा है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में अभी बड़े स्तर पर मौजूद नहीं है।
भारत वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स में से एक है, लेकिन इसका ज्यादातर आउटपुट चीन से आने वाले टेक्निकल-ग्रेड एक्टिव इंग्रीडिएंट्स और केमिकल इंटरमीडिएट्स पर निर्भर करता है। यह एक ऐसी कमजोरी है जिसे घरेलू इंडस्ट्री पिछले कई सालों से बार-बार उठाती रही है, क्योंकि चीनी प्रोड्यूसर्स को बड़े स्केल, सस्ती बिजली और पहले से स्थापित केमिकल पार्क्स का फायदा मिलता है। ACFI का नया प्रपोजल अब तक की सबसे स्पष्ट कोशिश है यह बताने की कि इंडस्ट्री के हिसाब से इस गैप को पाटने के लिए क्या चाहिए, और बजट चर्चाओं से पहले एक लंबे समय से चली आ रही पॉलिसी शिकायत को एक ठोस इन्वेस्टमेंट डिमांड में बदल दिया गया है।
यह प्रपोजल अभी तक सरकारी पॉलिसी के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। यह फिलहाल एक इंडस्ट्री रिकमेंडेशन है जिसे विचार के लिए सौंपा गया है, और अगर कोई स्कीम बनती है तो इसकी आगे की राह केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय, एग्रीकल्चर मंत्रालय और प्रपोज्ड एग्रोकेमिकल पार्क्स की मेजबानी करने वाली राज्य सरकारों के बीच बजटीय आवंटन और तालमेल पर निर्भर करेगी। सरकार की तरफ से जवाब को लेकर अभी तक कोई टाइमलाइन घोषित नहीं की गई है।
यह खबर ग्लोबल एग्रीबिजनेस रीडर्स के लिए इसलिए मायने रखती है क्योंकि टेक्निकल-ग्रेड एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की कॉम्पिटिटिवनेस का सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेंस पर पड़ता है। भारत पहले से ही अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथईस्ट एशिया के मार्केट्स को टेक्निकल एक्टिव्स और फॉर्मूलेटेड प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है, और इंटरमीडिएट प्रोडक्शन को लोकलाइज करने की एक सफल कोशिश भारत की अपनी चाइनीज सप्लाई डिस्रप्शन या प्राइस स्विंग्स के प्रति एक्सपोजर को कम कर सकती है, ठीक वैसा ही जैसा हाल के सालों में ग्लाइफोसेट और दूसरे हर्बिसाइड्स के मार्केट में देखने को मिला। एक अच्छी तरह फंडेड स्कीम भारत के बायोलॉजिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ने को भी तेज कर सकती है, ऐसे समय में जब बायो-बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन की ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, जिससे अगले दशक में मल्टीनेशनल और इंडियन जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स के नई कैपेसिटी लगाने की जगह भी बदल सकती है।
