गन्ना किसानों को मिलेगी ज्यादा कीमत, चीनी के दाम बढ़ने पर 4350 रुपये प्रति टन तक होगा भुगतान! – एग्रीवेट

Team Agrivate
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एग्रीवेट: कर्नाटक के गन्ना किसानों के लिए राहत की खबर है. बेलगावी जिले की चीनी मिलें अब किसानों को गन्ने का बेहतर दाम देने की तैयारी कर रही हैं. मिलों ने 2026-27 पेराई सीजन के लिए पहली किस्त के रूप में 3,600 रुपये प्रति टन से ज्यादा भुगतान करने की पेशकश की है. इसके अलावा, चीनी की बिक्री कीमत बढ़ने पर किसानों को अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा. कहा जा रहा है कि अगर चीनी की कीमत बढ़कर 55 रुपये प्रति किलो पहुंचती है तो गन्ना किसानों को 4,350 रुपये प्रति टन या इससे ज्यादा कीमत मिल सकती है. यानी चीनी के बाजार भाव में बढ़ोतरी का फायदा सीधे गन्ना किसानों को मिल सकता है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की चीनी मिलों से मिल रही प्रतिस्पर्धा के कारण बेलगावी की मिलें किसानों को बेहतर कीमत देने की पेशकश कर रही हैं. मिलों को डर है कि अगर किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिली तो वे अपना गन्ना महाराष्ट्र की मिलों को भेज सकते हैं. किसानों को अपने साथ बनाए रखने के लिए मिलों ने आकर्षक कीमतों का ऐलान किया है.

जिले में सूखे के कारण गन्ने की पैदावार प्रभावित हुई है. वहीं, पेराई सीजन शुरू होने में देरी से खेतों में खड़ी कुछ फसल सूख गई है. कर्नाटक राज्य रैयत संघ और हसिरू सेना के बैनर तले किसानों ने 5,500 रुपये प्रति टन गन्ने की कीमत की मांग को लेकर एक महीने से ज्यादा समय तक प्रदर्शन किया था. किसानों की मांग थी कि चीनी मिलें 4,500 रुपये प्रति टन और राज्य सरकार 1,000 रुपये प्रति टन का भुगतान करे. किसानों का तर्क है कि चीनी और उसके दूसरे उत्पादों से सरकार को टैक्स के रूप में अच्छी कमाई होती है, इसलिए उसे भी गन्ने की कीमत में अपना योगदान देना चाहिए.

गन्ना किसानों ने चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत (MSP) 31 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलो करने की मांग को लेकर धारवाड़ में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया था. किसानों का कहना था कि अगर चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत बढ़ाई जाती है तो मिलों को ज्यादा कमाई होगी और वे किसानों को गन्ने का बेहतर दाम दे सकेंगी.

केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई है. किसानों की मांगें पूरी करने के लिए 26 नवंबर की समयसीमा तय की गई है. उनकी प्रमुख मांगों में कर्नाटक की चीनी मिलों से बनने वाले एथेनॉल की खरीद में भेदभाव खत्म करना भी शामिल है. लगातार प्रदर्शनों के कारण चीनी मिलों में पेराई शुरू नहीं हो पा रही थी. इसके बाद पिछले सप्ताह लोक निर्माण विभाग और जिले के प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोली ने जिला पंचायत के CEO और प्रभारी डिप्टी कमिश्नर राहुल शिंदे के साथ मिलकर किसानों और मिलों के बीच समझौता कराया.

समझौते के तहत चीनी मिलें गन्ने की पहली किस्त के रूप में 3,600 रुपये प्रति टन देने और चीनी की कीमत बढ़ने पर होने वाले अतिरिक्त मुनाफे में किसानों को हिस्सा देने पर सहमत हुईं. इसके बाद पिछले सप्ताह मिलों में गन्ने की पेराई शुरू हो गई. वहीं, महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित कुछ चीनी मिलों ने तय समझौते से ज्यादा पहली किस्त देने का ऐलान किया है. इन मिलों ने यह भी बताया है कि चीनी की कीमत बढ़ने पर किसानों को कितना अतिरिक्त भुगतान मिल सकता है.

कर्नाटक के निपानी स्थित श्री हलसिद्धनाथ सहकारी चीनी मिल ने गन्ना किसानों के लिए पहली किस्त के रूप में 3,770 रुपये प्रति टन देने का ऐलान किया है. इसके अलावा, 11.50 फीसदी रिकवरी रेट होने पर किसानों को 100 रुपये प्रति टन अतिरिक्त दिए जाएंगे.मिल ने यह भी एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि है कि अगर चीनी की बिक्री कीमत 50 रुपये प्रति किलो होती है तो किसानों को 200 रुपये प्रति टन अतिरिक्त मिलेंगे. इसी तरह, चीनी का भाव 55 रुपये प्रति किलो होने पर 400 रुपये और 60 रुपये प्रति किलो होने पर 600 रुपये प्रति टन अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा. मिल ने भरोसा दिया है कि यह अतिरिक्त राशि अगले पेराई सीजन से पहले किसानों को दे दी जाएगी. निपानी की वेंकटेश्वर शुगर, शिरगुप्पी शुगर, उगार शुगर और जैनापुर की अरिहंत शुगर समेत कई अन्य मिलों ने भी चीनी की बिक्री कीमत के आधार पर गन्ने का दाम तय करने की एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि है.

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