बिहार में रबी सीजन से लागू होगी पीएम फसल बीमा योजना, 15 जनवरी तक होगा आवेदन – एग्रीवेट

Team Agrivate
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एग्रीवेट: 21 नवंबर 2026, पटना: बिहार में रबी सीजन से लागू होगी पीएम फसल बीमा योजना, 15 जनवरी तक होगा आवेदन – बिहार सरकार ने चालू रबी सीजन 2026-27 से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) लागू करने का फैसला किया है, जो अब तक चल रही बिहार राज्य फसल सहायता योजना की जगह लेगी। राज्य के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि प्राकृतिक आपदा, कीट व रोग से होने वाले फसल नुकसान पर अब किसानों को ज्यादा बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। फसल बीमा के लिए आवेदन की खिड़की 15 नवंबर से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक खुली रहेगी। इस योजना का लाभ रैयत (भूस्वामी) और गैर-रैयत, दोनों तरह के किसान उठा सकेंगे।

मंत्री ने किसानों से तय समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। योजना के तहत गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन और सब्जियों समेत कुल 18 फसलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा आम, लीची, केला, कटहल और अमरूद जैसी पांच बागवानी फसलों को भी बीमा के दायरे में लाया गया है।

योजना की एक बड़ी खासियत यह है कि बीमित क्षेत्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है, जिससे बड़ी जोत वाले किसान भी अपने पूरे रकबे के अनुपात में मुआवजा पा सकेंगे। नुकसान की स्थिति में किसानों को खेती की लागत के बराबर बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रीमियम दर की बात करें तो गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन जैसी खाद्य फसलों पर किसानों को बीमित राशि का केवल 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि व्यावसायिक और बागवानी फसलों पर यह दर 5 प्रतिशत या बीमा कंपनी की तय दर, दोनों में जो भी कम हो, रहेगी। बाकी प्रीमियम राशि योजना के प्रावधानों के तहत वहन की जाएगी।

जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है लेकिन वे दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं (गैर-रैयत), उन्हें बीमा का लाभ लेने के लिए कृषि सलाहकार या वार्ड सदस्य से सत्यापित स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा, जिसमें फसल का नाम, रकबा, खाता संख्या और खेसरा संख्या जैसी जानकारी देनी होगी। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक कर्जदार किसान सीधे अपनी बैंक शाखा से बीमा करा सकेंगे, जबकि बिना कर्ज वाले रैयत किसान बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) या वसुधा केंद्रों के जरिए आवेदन कर सकते हैं। किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) और कृषि रक्षक पोर्टल पर जाकर सीधे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। केसीसी धारकों और बिना कर्ज वाले रैयत किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कर फार्मर आईडी भी लेनी होगी।

योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए राज्य ने उत्तर और दक्षिण बिहार के लिए अलग-अलग दो बीमा कंपनियां तय की हैं। पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल समेत उत्तर बिहार के 21 जिलों में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी काम देखेगी, जबकि नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, गया, भागलपुर, बांका, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद समेत दक्षिण बिहार के 17 जिलों की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को दी गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की प्रक्रिया को बैंक शाखा, पैक्स, वसुधा केंद्र और ऑनलाइन पोर्टल, इन चार अलग-अलग माध्यमों से आसान बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक किसान तय समय सीमा के भीतर योजना से जुड़ सकें।

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