जालना में सूखे की मार! पानी के बिना सूख रही मोसंबी की बागों पर कुल्हाड़ी चला रहे किसान—जानें पूरा मामला – एग्रीवेट

Team Agrivate
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एग्रीवेट: महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मोसंबी की खेती वाले जालना जिले में सूखे का भीषण संकट खड़ा हो गया है. नवंबर महीने में ही कुओं ने तलहटी छू ली है, जिसके चलते मोसंबी उत्पादक किसान भारी परेशानी में हैं. जालना और अंबड तहसील में पानी की कमी के चलते मोसंबी के पेड़ सूखने लगे हैं. सालों से अपने बच्चों की तरह इन बागों को पालने वाले किसानों के लिए अब इन्हें बचाना भी मुश्किल हो गया है. ऐसे में अंबड तहसील के हस्तपोखरी गांव में किसानों को अपनी लहलहाती मोसंबी की बागों पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. किसानों ने सरकार से सूख चुकी बागों का पंचनामा कर प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की है.

अंबड तहसील के पिठोरी सिरसगांव के किसान मुकेश डुचे का कहना है कि सरकार ने भले ही सूखा घोषित कर दिया हो, लेकिन अब तक किसानों को किसी तरह की मदद नहीं मिली है. उनकी मोसंबी की पूरी बाग सूखकर बर्बाद हो चुकी है. इसके बावजूद न तो उन्हें फसल बीमा मिला और न ही सरकारी अनुदान. उन्होंने सरकार से सूखती हुई फल बागों के लिए तत्काल आर्थिक सहायता देने और बागों को बचाने के लिए पानी की व्यवस्था करने की मांग की है. किसान का कहना है कि मोसंबी की बाग उखाड़ने के लिए भी करीब 25 से 30 हजार रुपये का खर्च आ रहा है. जिन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पाला-पोसा, आज उन्हें अपनी आंखों के सामने काटना पड़ रहा है. मजबूरी में किसान अपनी सालों की मेहनत को खत्म होते देखने के लिए विवश हैं.

वहीं, अंबड तहसील के वडीगोद्री गांव के किसान सुरेश काले का कहना है कि जालना जिला मोसंबी की खेती के लिए जाना जाता है. जिले में बड़े पैमाने पर फल बागों की खेती की जाती है. लेकिन इस साल सूखे की स्थिति के चलते पानी के अभाव में मोसंबी की बागें बर्बाद हो रही हैं. किसान सुरेश काले का आरोप है कि इस गंभीर स्थिति के बावजूद सरकार और प्रशासन किसानों की समस्याओं की ओर अनदेखी कर रहे हैं. किसान सुरेश काले बताते है की, सूखे से प्रभावित बागों का अब तक पंचनामा भी शुरू नहीं हुआ है और किसानों को किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली है.

उन्होंने सरकार से मोसंबी उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर एक लाख रुपये का अनुदान देने और यह राशि तत्काल किसानों के खातों में जमा कराने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने समय रहते किसानों की मदद नहीं की, तो जालना जिले की पहचान फल बागों के जिले के बजाय किसान आत्महत्याओं वाले जिले के रूप में होने का खतरा है. इसलिए सरकार को तुरंत इस गंभीर स्थिति पर ध्यान देकर किसानों को राहत देनी चाहिए.

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