एग्रीवेट: प्रधानमंत्री Kisan Samman Nidhi: देश के कई किसान परिवारों में खेती की जिम्मेदारी पिता के साथ उनके बेटे भी संभालते हैं. खेत में चारों भाई मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं और खेती से होने वाली आमदनी पर परिवार का खर्च चलता है. लेकिन जब बात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने की आती है, तो जमीन के मालिकाना हक का सवाल सबसे अहम हो जाता है. अगर पूरी खेती योग्य जमीन पिता के नाम पर दर्ज है और उनके चार बेटे खेती कर रहे हैं, तो क्या चारों भाइयों को सालाना 6,000-6,000 रुपये मिल सकते हैं? या फिर योजना का लाभ सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलेगा? सरकार के नियम इस मामले में स्पष्ट हैं. आइए समझते हैं कि जमीन के बंटवारे से लेकर सरकारी रिकॉर्ड तक किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं में शामिल है. इसके तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह रकम 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है. इसका उद्देश्य किसानों को खाद, बीज और खेती से जुड़े दूसरे जरूरी खर्चों में आर्थिक मदद देना है. हालांकि, योजना का लाभ लेने के लिए केवल खेती करना पर्याप्त नहीं है. आवेदक को सरकार की निर्धारित पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होती हैं.
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मान लीजिए किसी परिवार में चार बेटे हैं और खेती की पूरी जमीन उनके पिता के नाम पर दर्ज है. चारों भाई मिलकर खेत में काम करते हैं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में जमीन का मालिकाना हक पिता के पास ही है. ऐसी स्थिति में केवल खेती करने के आधार पर चारों बेटे अलग-अलग पीएम किसान लाभार्थी नहीं बन सकते. योजना में जमीन के स्वामित्व और सरकारी रिकॉर्ड को महत्वपूर्ण आधार माना जाता है. इसलिए जमीन पिता के नाम होने पर बेटों को अलग-अलग 6,000 रुपये मिलने का दावा सही नहीं होगा. लाभ के लिए निर्धारित भूमि और पात्रता संबंधी नियमों का पालन जरूरी है.
अगर पिता अपनी खेती योग्य जमीन का कानूनी बंटवारा चारों बेटों के बीच कर देते हैं और राजस्व रिकॉर्ड में प्रत्येक भाई का नाम अलग-अलग दर्ज हो जाता है, तो पात्रता के आधार पर सभी आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद अगर चारों भाई योजना की दूसरी शर्तें भी पूरी करते हैं, तो प्रत्येक को सालाना 6,000 रुपये मिल सकते हैं. इस तरह चारों भाइयों को मिलाकर सालाना 24,000 रुपये की सहायता मिल सकती है. इसके लिए जमीन का नामांतरण और सरकारी रिकॉर्ड अपडेट होना जरूरी है. किसान इसके लिए स्थानीय तहसील या राजस्व विभाग से संपर्क कर सकते हैं.
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी पूरी करानी होगी. इसके अलावा आधार कार्ड, बैंक खाते और जमीन से जुड़े दस्तावेजों में सही जानकारी होना जरूरी है. संस्थागत भूमि धारक, आयकर देने वाले किसान परिवार और निर्धारित श्रेणियों के कुछ सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी इस योजना के पात्र नहीं हैं.
वहीं, योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी. अब किसानों को 25वीं किस्त का इंतजार है, जो फरवरी 2027 के आसपास आने की उम्मीद है. हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है. ऐसे में किसानों को सलाह है कि वे पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते रहें और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी को समय रहते ठीक करा लें.