एग्रीवेट: ओडिशा सरकार ने अंडा उत्पादन बढ़ाने और पोल्ट्री कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कमर्शियल लेयर पोल्ट्री फार्मिंग योजना शुरू की है. मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री गोकुलानंद मलिक ने इस योजना की शुरुआत की. सरकार का लक्ष्य 2036 तक राज्य में सालाना 1,000 करोड़ अंडों का उत्पादन करना है. खास बात यह है कि कमर्शियल लेयर पोल्ट्री फार्मिंग योजना के तहत आधुनिक पोल्ट्री फार्म खोलने वाले उद्यमियों को 10 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. यह सब्सिडी 25 हजार से ज्यादा पक्षियों की क्षमता वाले आधुनिक और ऑटोमैटिक लेयर व पुललेट फार्म स्थापित करने के लिए मिलेगी.
मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री गोकुलानंद मलिक ने कहा कि बैंक से कर्ज लेने वाले उद्यमियों को ब्याज का बोझ कम करने के लिए ‘मिरर अकाउंट’ के जरिए अग्रिम सब्सिडी भी दी जाएगी. मंत्री ने कहा कि पिछले ढाई साल में राज्य के पोल्ट्री किसानों और कारोबारियों को करीब 512 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है. इस राशि से ब्रॉयलर और लेयर, दोनों तरह के पोल्ट्री फार्म स्थापित करने में मदद की गई है. राज्य में फिलहाल रोजाना करीब 1.12 करोड़ अंडों का उत्पादन हो रहा है. यह उत्पादन 189 कमर्शियल लेयर फार्म, सेमी-कमर्शियल लेयर फार्म और घरों में पाले जाने वाले मुर्गों के जरिए हो रहा है. गोकुलानंद मलिक ने कहा कि सरकार पोल्ट्री फार्मिंग के सभी प्रकारों को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में पशुधन समृद्धि योजना के तहत 43 हजार लाभार्थियों को घरों में मुर्गी पालन के लिए 100 फीसदी आर्थिक सहायता दी जा रही है.
ओडिशा सरकार मुर्गी और बत्तख पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों और कारोबारियों को आर्थिक सहायता दे रही है. मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री गोकुलानंद मलिक के मुताबिक, 1,000 से 4,000 मुर्गियों की क्षमता वाले सेमी-कमर्शियल लेयर फार्म खोलने पर 50 से 60 फीसदी तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है. इसकी अधिकतम सीमा 19.74 लाख रुपये है. वहीं, बत्तख पालन के लिए 2.64 लाख रुपये तक की मदद मिल रही है.
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना के तहत बड़े लेयर पोल्ट्री फार्म खोलने वाले कारोबारियों को 1 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है. वहीं, नई कमर्शियल लेयर पोल्ट्री फार्मिंग योजना के तहत 25 हजार से अधिक पक्षियों की क्षमता वाले आधुनिक और ऑटोमैटिक फार्म खोलने पर 10 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है. मंत्री गोकुलानंद मलिक ने कहा कि ओडिशा में फिलहाल हर व्यक्ति के लिए सालाना औसतन 87 अंडे उपलब्ध हैं, जबकि देश का औसत 106 अंडे प्रति व्यक्ति है. सरकार का लक्ष्य 2029 तक राज्य में अंडों की उपलब्धता को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाना है. इसके बाद सरकार अंडा उत्पादन के मामले में देश के शीर्ष पांच राज्यों में जगह बनाने की दिशा में काम करेगी.
