इथेनॉल बनाने के लिए बी-हैवी मोलासेस स्टॉक के इस्तेमाल को सरकार की मंजूरी से चीनी मिलों को बढ़ावा मिलेगा

इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी डिस्टिलरियों को राहत देते हुए, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने उन्हें अपने मौजूदा स्टॉक 670,000 टन बी-हैवी गुड़ को इथेनॉल में परिवर्तित करने की अनुमति दे दी है – यह एक ऐसा कदम है जिससे चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्रालय की सलाह पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने 31 मार्च, 2024 तक उनके पास मौजूद बी-हैवी गुड़ के भौतिक स्टॉक के आधार पर अलग-अलग डिस्टिलरियों को अतिरिक्त इथेनॉल आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ (एनएफसीएसएफ) के अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल ने कहा, “इसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयी विभागों ने तत्काल कदम उठाया और 24 अप्रैल को केंद्र सरकार ने शेष बचे लगभग 7 लाख टन बी हैवी मोलासेस को इथेनॉल के लिए उपयोग करने की अनुमति दे दी।”

इसमें से लगभग 3.25 लाख टन अधिशेष चीनी को इथेनॉल उत्पादन में लगाया जाएगा, जिससे 2,300 करोड़ रुपये की लागत से 38 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा। इस निर्णय से चीनी के स्टॉक को कम करने में मदद मिलेगी और परिणामस्वरूप स्थानीय चीनी की बिक्री दर में सुधार होगा।

पाटिल ने कहा, “इस सुखद निर्णय से मिलों में बी हैवी मोलासेस के शेष स्टॉक में फंसे करीब 700 करोड़ रुपये जारी हो जाएंगे। और उत्पादित 38 करोड़ लीटर इथेनॉल की बिक्री से देश भर में आसवन परियोजनाओं वाले कारखानों को करीब 2,300 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे, जिससे किसानों को समय पर और पूरा भुगतान किया जा सकेगा।”

तदनुसार, पेट्रोलियम मंत्रालय को तेल खुदरा विक्रेताओं को अगले चक्र में उपयोग के लिए इथेनॉल उठाने का निर्देश देने को कहा गया है।

यह निर्णय, जिसका उद्देश्य गन्ना किसानों को भुगतान में तेजी लाना और इस प्रकार उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है, घरेलू खपत की जरूरतों के सापेक्ष चीनी उत्पादन के वर्तमान स्तर के साथ सरकार की सहजता को दर्शाता है।

चीनी मिलें बी-हैवी गुड़ के स्टॉक के साथ फंसी हुई थीं, जिसका उपयोग वे चीनी उत्पादन के लिए नहीं कर सकती थीं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भविष्य में वे इसे इथेनॉल में बदल सकेंगी। टैंकरों में संग्रहीत बी-हैवी गुड़ को चीनी में बदलने की जटिलताएँ इसे एक महंगा और चुनौतीपूर्ण काम बनाती हैं।

यह निर्देश महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गन्ना पेराई सत्र की समाप्ति के साथ संरेखित है और भारत के महत्वाकांक्षी इथेनॉल-मिश्रण लक्ष्यों – 2023-24 तक E15 और 2025-26 तक E20 – का समर्थन करता है।