एआईकेएस, कर्षका संघम, रबर किसानों ने टायर कार्टेल के खिलाफ आवाज उठाई; सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने एमआरएफ, अपोलो, सीएट, जेके टायर्स आदि प्रमुख टायर कंपनियों पर 1,788 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, क्योंकि इन कंपनियों ने कच्चे माल, प्राकृतिक रबर, की कीमत में गिरावट के बावजूद टायरों के मूल्य निर्धारण में कार्टेल का गठन किया था।

मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है क्योंकि कंपनियों ने इसे चुनौती दी है। साथ ही, जांच में यह भी पाया गया कि प्राकृतिक रबर की खरीद में भी एक कार्टेल का गठन हुआ था जो टायर कार्टेल के साथ मिलकर काम कर रहा था। उनकी गतिविधियों ने यह सुनिश्चित किया है कि आयात और बाजार में हेरफेर के माध्यम से रबर की घरेलू कीमत को नीचे लाया जाए।

आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते ने भारत में रबर किसानों के हितों को बहुत नुकसान पहुंचाया है और हमारे किसान आसियान देशों के अत्यधिक सब्सिडी वाले किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों ने कांग्रेस द्वारा पहले अपनाई गई नीतियों को और तेज कर दिया है, जिसके कारण रबर किसान बुरी स्थिति में हैं। 2011 में एक किलोग्राम रबर की कीमत 230 रुपये थी, लेकिन अब यह 120 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है।

राज्य सरकार ने किसानों को कम से कम 180 रुपये प्रति किलोग्राम का आधार मूल्य दिलाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में लगभग 1,800 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हाल ही में हुए चुनावी बॉन्ड घोटाले से संकेत मिलता है कि भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत और हितों के टकराव के बारे में और अधिक जानकारी सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों को एमआरएफ, अपोलो टायर्स, सीएट और अन्य से करोड़ों रुपये की रिश्वत मिली है। उन्होंने दावा किया कि यहां तक ​​कि यह खुलासा भी कि केंद्रीय गृह मंत्री के पास एमआरएफ में शेयर हैं, संयोग नहीं है।

कॉरपोरेट टायर निर्माताओं और कार्टेलाइजेशन के खिलाफ़ कड़ा रुख अपनाते हुए, AIKS और केरल कर्षक संघम ने रबर किसानों के साथ मिलकर टायर एकाधिकार के खिलाफ़ कानूनी लड़ाई शुरू की है और भारत के लाखों रबर किसानों की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए एक आवेदन दायर किया है। केरल कर्षक संघम ने ग्यारह अन्य संगठनों को एकजुट किया और 30 दिसंबर, 2023 को MRF और अपोलो टायर्स के दफ़्तरों तक एक संयुक्त मार्च निकाला, जिसमें AIKS के पदाधिकारी शामिल हुए। भारत के सभी रबर उत्पादक राज्यों के रबर किसानों की भागीदारी के साथ एक संसद मार्च भी निकाला गया।

एआईकेएस सेंटर और अखिल भारतीय किसान परिषद के साथ-साथ केरल किसान संघम ने सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर करने का फैसला किया है, जिसमें मांग की गई है कि जुर्माने की राशि का उपयोग किसानों के लाभ के लिए किया जाए, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

एआईकेएस का यह भी मानना ​​है कि प्राकृतिक रबर की खरीद में गुटबाजी की जांच करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एलडीएफ के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में सही कदम उठाया है और इस मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। हम एलडीएफ सरकार के इन ईमानदार प्रयासों की सराहना करते हैं।

किसानों, मजदूरों, टैपिंग मजदूरों और उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले टायर एकाधिकार के खिलाफ लड़ाई कानूनी और राजनीतिक रूप से जारी रहेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह हस्तक्षेप इस मामले पर हमारे दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।