एग्रीवेट: पंजाब में गुरुवार से धान की सरकारी खरीद की शुरुआत हो रही है. इस नए सीजन में राज्य सरकार ने 180 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है. हालांकि, इस बार सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती गोदामों में जगह की भारी कमी है. भले ही आधिकारिक खरीद गुरुवार से शुरू हो रही हो, लेकिन पिछले 10 दिनों से ही कई मंडियों में अगेती फसल आनी शुरू हो गई थी. अब 1 अक्टूबर से सरकारी एजेंसियां इस धान की खरीद शुरू कर सकेंगी.
पटियाला जिला स्थित राजपुरा मंडी के आढ़ती मोहिंदर कृष्ण चंद अरोड़ा ने द ट्रिब्यून से कहा कि उनकी मंडी में लगभग 2 लाख बोरी धान पहले ही पहुंच चुका है, जिसकी खरीद गुरुवार से प्रक्रिया शुरू होते ही कर ली जाएगी. यदि मौसम अनुकूल रहता है, तो आगामी चुनावों वाले इस राज्य में धान की खरीद प्रक्रिया सुचारू और शांतिपूर्ण रहने की उम्मीद है. हालांकि, यह सीजन राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राज्य की सत्ताधारी ‘आम आदमी पार्टी’ (AAP) के लिए जहां यह खरीद सुचारू रूप से निपटाने की बड़ी परीक्षा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी इस मुद्दे के जरिए राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और पैठ बनाने की पूरी कोशिश में जुटी है.
ऐसे भी पंजाब में धान की खरीद को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है. सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सरकार इस बार खरीद प्रक्रिया को बिना किसी परेशानी के पूरा कराने में जुटी है, ताकि पिछले साल की तरह धान के उठान में देरी जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े. इसके लिए सरकार ने राइस मिलरों (चावल मिल मालिकों) के साथ समझौता किया है और नई फसल के भंडारण के लिए नियमों में थोड़ी ढील भी दी है. ‘आप’ सरकार के मौजूदा कार्यकाल की यह आखिरी बड़ी फसल खरीद है, इसलिए इस बार की व्यवस्थाओं पर विपक्षी दलों की भी तीखी नजर है.
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी किसानों को यह भरोसा दिलाकर साधने की कोशिश कर रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद बिना रुकावट जारी रहेगी. वहीं, भंडारण (Storage) की समस्या को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने भी कदम बढ़ाया है. पंजाब के गोदामों में रखे पिछले सालों के अनाज को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए मालगाड़ियों (रैक्स) की संख्या बढ़ा दी गई है, ताकि नई फसल के लिए जगह बनाई जा सके.
पंजाब में धान की खरीद को लेकर मंडियों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पंजाब मंडी बोर्ड ने इस सीजन के लिए राज्यभर में 1,886 खरीद केंद्र बनाए हैं. वहीं, केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 42,786.68 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (कैश क्रेडिट लिमिट) मंजूर कर दी है और फसल की पैकिंग के लिए करीब 5 लाख बारदाने (बोरे) का भी प्रबंध कर लिया गया है. दूसरे राज्यों से अवैध धान की एंट्री रोकने के लिए पंजाब पुलिस और मंडी बोर्ड मिलकर अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेकपोस्ट स्थापित कर रहे हैं.
