बिहार के लिए बाढ़ राहत पैकेज जारी, पीड़ित 8.27 लाख परिवारों के खातों में 579 करोड़ रुपये भेजे – एग्रीवेट

एग्रीवेट: भंयकर बाढ़ से प्रभावित बिहार के लोगों की मदद के लिए राहत पैकेज जारी किया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहत पैकेज जारी करते हुए कहा कि बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार सभी तरह के प्रयास कर रही है. पीड़ित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने से लेकर पशुओं को चारा की व्यवस्था करने तक और इलाज की सुविधाएं भी दी जा रही हैं. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए 579.23 करोड़ रुपये भेजे हैं. अभी नुकसान का आकलन जारी है, जो लोग छूटे हैं उन्हें भी राहत राशि जारी की जाएगी. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को डीबीटी के जरिए बाढ़ प्रभावित 8,27,472 परिवारों के बैंक खातों में अनुग्रह राहत (जीआर) की राशि ट्रांसफर की है. मुख्यमंत्री ने सत्यापित बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 7,000 रुपये की दर से कुल 579.23 करोड़ रुपये उनके बैंक खातों में भेजे. मुख्यमंत्री ने राहत पैकेज जारी करते हुए कहा कि बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है. पीड़ित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने से लेकर पशुओं को चारा की व्यवस्था करने तक और इलाज की सुविधाएं भी दी जा रही हैं. आधिकारिक बयान में कहा गया कि डीबीटी प्रणाली के जरिए राज्य के 15 जिलों पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया के 8,27,472 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में यह राशि सीधे ट्रांसफर की गई. यह राशि पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जारी की गई. आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार पिछले दो-तीन दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई नदियों के उफान पर होने से राज्य के 15 जिलों में लगभग 49.72 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को बुधवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित दौरे से पहले अपने-अपने क्षेत्रों में बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिहार की बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल बुधवार को बिहार का दौरा कर बाढ़ की स्थिति और इससे हुए नुकसान का आकलन करेगा.