एग्रीवेट: Sugar सेल Quota November: केंद्र सरकार ने नवंबर महीने के दूसरे पखवाड़े के लिए चीनी की बिक्री का कोटा जारी कर दिया है. सरकार ने 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक घरेलू बाजार में 13 लाख मीट्रिक टन चीनी बेचने की अनुमति दी है. इस फैसले से बाजार में चीनी की सप्लाई बनाए रखने और कीमतों में अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकने में मदद मिलेगी. खास बात यह है कि सरकार ने चीनी मिलों को तय कोटे के अलावा भी कुछ अतिरिक्त चीनी बेचने की छूट दी है. इससे नई पेराई शुरू कर चुकी मिलों को राहत मिलेगी.
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 13 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक, चीनी मिलें 16 नवंबर से 30 नवंबर तक घरेलू बाजार में कुल 13 लाख मीट्रिक टन चीनी बेच सकेंगी. यह सरकार की ओर से जारी किया गया छठा पखवाड़ेवार बिक्री कोटा है.
मक्के की खरीद में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा! इथेनॉल के नए नियमों से पोल्ट्री-डेयरी उद्योगों पर दबाव – एग्रीवेट
दरअसल, सरकार ने चीनी की बिक्री को लेकर पहले मासिक कोटा जारी करने की व्यवस्था अपनाई थी. लेकिन अब इसे बदलकर 15-15 दिनों का कर दिया गया है. इससे सरकार को बाजार की मांग और चीनी की उपलब्धता को देखते हुए बिक्री की मात्रा तय करने में आसानी होती है. साथ ही बाजार में जरूरत से ज्यादा या कम चीनी पहुंचने की स्थिति को भी संभाला जा सकता है.
इस बार सरकार ने चीनी मिलों को एक और राहत दी है. तय 13 लाख मीट्रिक टन के बिक्री कोटे के अलावा मिलों को नवंबर महीने में 30 तारीख तक तैयार की गई चीनी बेचने की विशेष अनुमति दी गई है. यह छूट उन मिलों को मिलेगी, जिन्होंने अक्टूबर या नवंबर में गन्ने की पेराई शुरू की है. यानी जो मिलें अक्टूबर में ही पेराई शुरू कर चुकी थीं और जो नवंबर में नई पेराई शुरू कर रही हैं, उन्हें इस फैसले का फायदा मिलेगा.
सरकार के मुताबिक, अक्टूबर में पेराई शुरू करने वाली मिलों को उस महीने तैयार हुई चीनी को नवंबर में बेचने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है. अब नवंबर में तैयार होने वाली चीनी को बेचने के लिए भी अतिरिक्त छूट दे दी गई है. इससे मिलों के पास चीनी का स्टॉक जमा होने की परेशानी कम हो सकती है.
अगर पिछले कोटे पर नजर डालें तो नवंबर के पहले पखवाड़े के लिए भी सरकार ने 13 लाख मीट्रिक टन चीनी बेचने की अनुमति दी थी. वहीं, अक्टूबर 2026 में पूरे महीने के लिए कुल 30 लाख मीट्रिक टन का कोटा तय किया गया था. इसमें अक्टूबर के पहले 15 दिनों के लिए 14 लाख मीट्रिक टन और दूसरे 15 दिनों के लिए 16 लाख मीट्रिक टन चीनी बेचने की अनुमति दी गई थी. वहीं, अक्टूबर 2025 में घरेलू बाजार के लिए 24 लाख मीट्रिक टन का मासिक बिक्री कोटा जारी किया गया था.
सरकार की इस व्यवस्था का सीधा मकसद बाजार में चीनी की सप्लाई को संतुलित रखना है. अगर बाजार में चीनी की कमी होती है तो कीमतें बढ़ सकती हैं. वहीं, जरूरत से ज्यादा चीनी आने पर कीमतों में गिरावट का दबाव बन सकता है.
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार हर 15 दिन में बिक्री का कोटा तय कर रही है. इससे बाजार की मौजूदा मांग के हिसाब से चीनी की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलती है. आम लोगों को भी इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि चीनी की कीमतों में अचानक बड़ी बढ़ोतरी या गिरावट की आशंका कम रहती है. वहीं, चीनी मिलों को भी अपना स्टॉक बेचने और कारोबार को बेहतर तरीके से चलाने में सहूलियत मिलती है.