कमजोर मानसून का असर: देश में गेहूं की बुआई 6% तक घटने का अनुमान, 26 साल का टूट सकता है रिकॉर्ड – एग्रीवेट

Team Agrivate
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एग्रीवेट: 21 नवंबर 2026, नई दिल्ली: कमजोर मानसून का असर: देश में गेहूं की बुआई 6% तक घटने का अनुमान, 26 साल का टूट सकता है रिकॉर्ड – भारत में इस साल गेहूं की खेती का रकबा पिछले 26 वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज कर सकता है। कमजोर मानसून और खेतों में पानी की कमी के चलते किसान गेहूं की जगह चना और सरसों जैसी दूसरी फसलों की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं। उद्योग जगत के अधिकारियों के मुताबिक, वर्ष 2026-27 के सीजन में गेहूं की बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 6 प्रतिशत कम रह सकती है। इससे देश में गेहूं का उत्पादन प्रभावित होने और कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है।

दरअसल, पिछले एक दशक से भी अधिक समय में इस बार मानसून की बारिश कमजोर रही है। जून से सितंबर के बीच हुई कम बारिश का असर प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में भी देखने को मिला है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बारिश औसत से 41 प्रतिशत तक कम दर्ज की गई। इसके कारण कई क्षेत्रों में खेतों में पर्याप्त नमी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है।

महाराष्ट्र के जालना जिले के किसान विलास भूतेकर के मुताबिक, गेहूं की फसल के लिए कम से कम चार से पांच बार सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन इस बार बुआई के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। ऐसे में उन्होंने गेहूं के बजाय चने की खेती करने का फैसला किया है, क्योंकि चने की फसल में अपेक्षाकृत कम पानी की जरूरत होती है। ओलम एग्री इंडिया के डिप्टी कंट्री हेड नितिन गुप्ता ने भी कहा है कि दूसरी फसलों की तुलना में गेहूं को अधिक पानी चाहिए। कुछ क्षेत्रों में पानी की भारी कमी के कारण किसान इस बार गेहूं की बुआई कम कर सकते हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 13 नवंबर तक देश में 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई हुई थी। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15.3 प्रतिशत कम है। वहीं, उद्योग जगत के 10 अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक, 2026-27 सीजन में गेहूं की बुआई पिछले साल के रिकॉर्ड 3.36 करोड़ हेक्टेयर से लगभग 6 प्रतिशत घट सकती है। ऐसा होने पर गेहूं का रकबा 3.158 करोड़ हेक्टेयर रह जाएगा, जो पिछले चार वर्षों का सबसे निचला स्तर और 2000-01 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट होगी।

गेहूं की खेती में कमी का एक कारण दूसरी फसलों से मिलने वाला बेहतर मुनाफा भी है। उद्योग जगत के अधिकारियों के अनुसार, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में सिंचाई की बेहतर सुविधाओं के कारण गेहूं के रकबे में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, दूसरे राज्यों के किसान कम पानी में तैयार होने वाली चना और सरसों जैसी फसलों की ओर रुख कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आटा मिल मालिक संदीप बंसल के अनुसार, चना और सरसों की कीमतों में गेहूं के मुकाबले अधिक बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों को इन फसलों में बेहतर कमाई की संभावना दिख रही है। आमतौर पर किसान गेहूं की खेती को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इस बार दूसरी फसलों से अधिक मुनाफा मिलने के कारण वे फसल बदलने पर विचार कर रहे हैं।

गेहूं की खेती के प्रति किसानों की रुचि कम होने के पीछे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में मामूली बढ़ोतरी को भी एक वजह माना जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करता है। इस साल सरकार ने गेहूं के MSP में केवल 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद समर्थन मूल्य 2,610 रुपये प्रति 100 किलोग्राम हो गया है। वर्ष 2002-03 के बाद यह सबसे कम बढ़ोतरी बताई गई है। नई दिल्ली स्थित एक वैश्विक ट्रेडिंग कंपनी के व्यापारी के मुताबिक, आमतौर पर सरकार गेहूं के खरीद मूल्य में हर साल 5 से 6 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करती है, ताकि किसानों को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस बार कम बढ़ोतरी के चलते किसानों को दूसरी फसलों की तुलना में गेहूं की खेती कम लाभकारी लग सकती है।

गेहूं की बुआई में संभावित गिरावट के साथ अल नीनो के प्रभाव से फसल की पैदावार कम होने का खतरा भी बना हुआ है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। ऐसे में बुआई का रकबा घटने और उत्पादन प्रभावित होने से बाजार में गेहूं की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। इसका सीधा प्रभाव कीमतों पर पड़ने की आशंका है। गेहूं की कीमतें बढ़ने से खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने की सरकार की कोशिशों के सामने भी चुनौती खड़ी हो सकती है।

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