एग्रीवेट: 21 नवंबर 2026, (उमेश खोड़े, कृषक जगत,पांढुर्ना): किसानों की निजी भूमि बिना सूचना और सुनवाई के सरकारी भूमि में दर्ज़ –+ एक ओर लोगों को ज़मीन से जुड़े मामलों में राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज़ कराने के लिए कई चक्कर लगाना पड़ते हैं , इसके विपरीत पांढुर्ना जिले की प्रस्तावित भूली जलाशय परियोजना से प्रभावित ग्राम भुयारी के किसानों की निजी भूमि बिना सूचना और सुनवाई के सरकारी भूमि में दर्ज़ होने का अनोखा मामला सामने आया है । इस संबंध में भुयारी के प्रभावित किसानों ने गत दिनों कलेक्टर पांढुर्ना के नाम 10 सूत्रीय आवेदन अपर कलेक्टर ज्योति ठाकुर को सौंपकर न्याय की मांग की है ।
बिना सूचना/ सुनवाई के शासकीय भूमि में दर्ज़– भूली जलाशय से प्रभावित ग्राम भुयारी के किसानों की निजी भूमि को बिना सूचना/ सुनवाई के शासकीय भूमि में दर्ज़ किए जाने पर पीड़ित किसानों ने गत दिनों कलेक्टर पांढुर्ना को 10 बिंदुओं में आवेदन देकर पूरे मामले की जांच कर न्याय करने की मांग की है । उक्त आवेदन में किसानों को अपना पक्ष रखने ,सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करने , जांच और कार्रवाई पूरी होने तक किसानों की भूमि से बेदखली रोकने तथा प्रक्रिया में त्रुटि होने पर राजस्व रिकार्ड में गलत प्रविष्टि को निरस्त करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं । बता दें कि वर्ष 2026 -27 के खसरा रिकार्ड में उक्त भूमि को निजी से शासकीय भूमि में परिवर्तित दर्शाया गया है । खसरा रिकार्ड में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पांढुर्ना के प्रकरण क्रमांक 0006 / अ – 82 / 2024 -25 में 3 जून 2026 के आदेश का उल्लेख किया गया है ।
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इसी संदर्भ में प्रभावित किसानों ने गत दिनों कलेक्टर पांढुर्ना के नाम आवेदन दिया । आवेदन देते समय भूली जलाशय संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री वृंदेश धर्माधिकारी, उपाध्यक्षद्वय श्री हेमराज घागरे एवं धीरज रबड़े., सचिव अनिल पराड़कर , कोषाध्यक्ष एवं ग्राम भूली के सरपंच श्री दिलीप घागरे ,ग्राम भुयारी के सरपंच श्री अरुण कुमार धुर्वे और किसान श्री मदन हजारे ,श्री पुरुषोत्तम रबड़े, श्री ज्ञानेश्वर रबड़े , श्री मयूर हजारे , श्री सुभाष रबड़े , श्री पंकज रबड़े,श्री लखन गोरे, श्री कैलाश हजारे सहित कई किसान मौजूद थे ।
मुआवजा मिलने से पहले ही भूमि स्वामित्व से नाम हटा – श्री वृंदेश धर्माधिकारी ने कृषक जगत को बताया कि प्रस्तावित भूली जलाशय परियोजना में भुयारी के किसानों की निजी ज़मीन को बिना सूचना / सुनवाई के राजस्व अभिलेख में सरकारी भूमि में दर्ज़ कर लिया है । अवार्ड पारित हो गया है , लेकिन मुआवजा मिलने से पहले ही किसानों का भूमि स्वामित्व से नाम हट गया है । इस कारण किसानों को गेहूं फसल के लिए खाद भी नहीं मिल रहा है । भूली और धावड़ीखापा में भी प्रभावित किसानों को बिना नोटिस तामील हुए ज़मीन से नाम हट गया है । वहीं श्री दिलीप घागरे का कहना था कि मुआवजा अभी तक नहीं मिला है , लेकिन भूमि स्वामित्व बदल गया है । मुआवजे की प्रक्रिया जारी है , जिसमें किसानों को 15 लाख रु / हेक्टेयर की दर से मुआवजा प्रस्तावित है , जिससे किसान संतुष्ट नहीं है । जबकि मोरडोंगरी के किसानों के लिए 25 लाख रु / हेक्टेयर की दर से मुआवजा देना प्रस्तावित है । किसान लम्बे अर्से से ज़मीन अधिग्रहण के मामले में किसानों को समान मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं । किसानों को अपर कलेक्टर ज्योति ठाकुर ने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है । मैं इसकी जांच करवाती हूं ।
भूली जलाशय : प्रमुख तथ्य – उल्लेखनीय है कि भूली जलाशय के निर्माण से पांढुर्ना और सौसर विकास खंड की पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान हो जाएगा । इस जलाशय के लिए 7 गांवों भूली , खड़की ,धावड़ीखापा ,भुयारी ,मोरडोंगरी ,खेड़ीधान और नीलकंठ की 800 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी .