असम के कृषि मंत्री ने कोकराझार में पाम ऑयल रिसर्च सेंटर की नींव रखी, किसानों को मिलेंगे ये फायदे – एग्रीवेट

Team Agrivate
7 Min Read

एग्रीवेट: असम में पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने और खाद्य तेल के घरेलू उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने नई पहल की है. राज्य के कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने सोमवार को कोकराझार जिले के गोसाईगांव में 12.5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पाम ऑयल अनुसंधान एवं विकास केंद्र की आधारशिला रखी. इस परियोजना में असम कृषि विश्वविद्यालय (AAU) और गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड साझेदार हैं. केंद्र के साथ यहां पाम ऑयल की नर्सरी भी विकसित की जाएगी.

कार्यक्रम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) के मुख्य कार्यकारी सदस्य हाग्रामा मोहिलारी भी मौजूद रहे. कृषि मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े स्तर पर पाम ऑयल की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मार्गदर्शन में असम सरकार भी इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है.

कृषि मंत्री ने पाम ऑयल की खेती को लेकर किसानों से आगे आने की अपील की. उन्होंने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से जुड़े भ्रामक प्रचार पर ध्यान देने के बजाय किसान इस फसल से होने वाली संभावित बेहतर आमदनी पर ध्यान दें.

उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले साल से राज्य का कृषि विभाग पाम ऑयल उत्पादकों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराएगा. इसके अलावा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, पौधे और कृषि मशीनरी भी दी जाएगी, ताकि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके.

हजारिका ने अनुसंधान एवं विकास केंद्र और पाम ऑयल नर्सरी की स्थापना के लिए 12.5 करोड़ रुपये का निवेश करने पर गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड का आभार जताया. इस केंद्र से क्षेत्र में पाम ऑयल की खेती से जुड़े अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

कार्यक्रम के बाद कृषि मंत्री ने चिरांग में कृषि और सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में किसान पंजीकरण की दर फिलहाल केवल 35 फीसदी है. उन्होंने BTR प्रशासन को जमीन के नामांतरण और पुश्तैनी मालिकाना हक से जुड़े मामलों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में भूमि संबंधी समस्याओं के कारण कोई भी पात्र किसान पीएम-किसान, उर्वरक और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए.

कृषि मंत्री ने कृषि विकास अधिकारियों (ADO) को नियमित रूप से गांवों और खेतों का दौरा करने और किसान रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी. इसके साथ ही धान किसानों को MSP प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक समर्पित अधिकारी नियुक्त करने को कहा. जरूरत पड़ने पर किसानों को डिजिटल हस्ताक्षर वाले प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

समीक्षा बैठक में मंत्री ने पाम ऑयल की खेती को प्रोत्साहित करने और नई किसान उत्पादक कंपनियों (FPC) के गठन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने अधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर नई FPC गठित करने का काम पूरा करने को कहा. सरकार का लक्ष्य क्षेत्र के किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ खेती के लिए बेहतर संसाधन और बाजार से जुड़ने के अवसर उपलब्ध कराना है. (पीटीआई)

Share This Article