भारत ने शिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए उबले और भूरे चावल को निर्यात शुल्क से छूट दी है

केंद्र सरकार ने उबले चावल और ब्राउन राइस को निर्यात शुल्क से छूट दे दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा मंगलवार रात जारी एक अधिसूचना के अनुसार, उबले चावल, भूसी (भूरा) चावल और भूसी वाले चावल (धान या मोटा) पर निर्यात शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 'शून्य' कर दिया गया है। ड्यूटी में कटौती 22 अक्टूबर से प्रभावी है। चुनाव आयोग ने इस फैसले को इस शर्त पर मंजूरी दी कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।

पिछले महीने 27 सितंबर को सरकार ने उबले और भूरे चावल पर निर्यात शुल्क 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया था. गैर-बासमती सफेद चावल को भी निर्यात शुल्क से छूट दी गई थी, लेकिन 490 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाया गया था। 13 सितंबर को, सरकार ने शिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बासमती चावल पर एमईपी को खत्म कर दिया। धान की कीमतों में गिरावट के बीच केंद्र सरकार के इन कदमों को झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है.

धान की नई फसल के आगमन के साथ, नियमित धान की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,320 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे आ गई है, जबकि बासमती धान की 1509 किस्म की कीमत पिछले साल की तुलना में 500-700 रुपये कम है। सरकार अब किसानों को बेहतर कीमत दिलाने में मदद करने के लिए निर्यात शुल्क और अन्य प्रतिबंधों को हटाकर धान निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

इस साल अच्छे मॉनसून के चलते देश में रिकॉर्ड 13.78 करोड़ टन चावल उत्पादन की उम्मीद है. खरीफ धान की बुआई का रकबा बढ़कर 414.50 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल के रकबे से बड़ा और पांच साल के औसत से ज्यादा है।

1 अक्टूबर तक, केंद्रीय पूल में 310.59 लाख टन चावल का भंडार था, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत अधिक और दो दशकों में सबसे अधिक है। भरपूर फसल और पर्याप्त खाद्यान्न भंडार के साथ, भारत सरकार चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अच्छी स्थिति में है। गैर-बासमती सफेद चावल पर 490 डॉलर प्रति टन एमईपी हटाने के लिए जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जा सकती है।

निर्यात प्रतिबंधों के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में गैर-बासमती चावल का निर्यात पिछले साल के 177.9 लाख टन से घटकर 111.2 लाख टन रह गया है. इस साल उबले चावल के निर्यात में भी करीब 13 फीसदी की गिरावट आई है. भारत के चावल निर्यात प्रतिबंधों से थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान को लाभ हुआ। भारत के चावल निर्यात में वृद्धि के साथ, वैश्विक आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है, जिससे चावल की कीमतें संभावित रूप से कम हो जाएंगी। चावल निर्यातकों को उम्मीद है कि उबले चावल के शुल्क मुक्त निर्यात से अफ्रीकी देश भारत से अपनी खरीदारी बढ़ाएंगे।