एग्रीवेट: भारत में गेहूं की खेती के रकबे में 26 वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट आने की संभावना है. उद्योग जगत के अधिकारियों ने ‘रॉयटर्स’ को बताया कि पिछले एक दशक से भी अधिक समय में सबसे कमजोर म\नसून के कारण खेत सूखे पड़े हैं, जिससे किसान बेहतर मुनाफे की तलाश में दूसरी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं.
बुआई में कमी और ‘अल नीनो’ (El Niño) मौसम पैटर्न के कारण पैदावार कम होने के खतरे को देखते हुए, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश में उत्पादन घटने की आशंका है. इससे गेहूं की कीमतें बढ़ सकती हैं और खाने की महंगाई को नियंत्रित करने के प्रयासों में मुश्किलें आ सकती हैं.
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महाराष्ट्र के जालना जिले के किसान विलास भूतेकर ने कहा, “गेहूं की फसल को कम से कम चार से पांच बार सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास बुआई के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है.”
“इसलिए हमने इसके बजाय चने की खेती करने का फैसला किया, क्योंकि इसमें कम पानी की जरूरत होती है.”
भारत में सर्दियों में बोई जाने वाली मुख्य फसल गेहूं है, जो अक्सर सरसों, चने और मक्के जैसी अन्य फसलों के साथ बोया जाता है.
भारत में जून-सितंबर के दौरान मॉनसून की बारिश पिछले एक दशक से भी अधिक समय में सबसे कम रही. ‘अल नीनो’ के प्रभाव के कारण पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में बारिश औसत से 41% तक कम दर्ज की गई.
कृषि व्यापार कंपनी ‘ओलम एग्री इंडिया’ (Olam Agri India) के डिप्टी कंट्री हेड नितिन गुप्ता ने कहा, “अन्य फसलों की तुलना में गेहूं को अधिक पानी की जरूरत होती है.”
“लेकिन इस साल कुछ क्षेत्रों में पानी की भारी कमी है, जिसका मतलब यह हो सकता है कि किसान गेहूं की बुआई कम करेंगे.”
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 13 नवंबर तक 5 मिलियन हेक्टेयर (12 मिलियन एकड़) क्षेत्र में गेहूं की बुआई हुई है, जो पिछले साल की तुलना में 15.3% कम है.
उद्योग जगत के 10 अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, 2026/27 सीजन में गेहूं की बुआई पिछले साल के रिकॉर्ड 33.6 मिलियन हेक्टेयर (83 मिलियन एकड़) से लगभग 6% कम रहने की उम्मीद है. यह 2000/01 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट होगी, जिससे इस फसल के तहत आने वाला रकबा पिछले चार सालों के सबसे निचले स्तर 31.58 मिलियन हेक्टेयर (78 मिलियन एकड़) पर आ जाएगा.
हरियाणा और पंजाब जैसे प्रमुख उत्तरी राज्यों में, जहां सिंचाई की अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं, गेहूं के रकबे में कोई खास बदलाव आने की उम्मीद नहीं है.
उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि अन्य राज्यों के किसान गेहूं की जगह ऐसी फसलों की ओर रुख कर सकते हैं, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है, जैसे कि चना और सरसों.
उत्तर प्रदेश के एक आटा मिल मालिक, संदीप बंसल ने बताया कि इन फसलों के दाम गेहूं के मुकाबले काफी अधिक बढ़े हैं, जिसकी वजह से किसान गेहूं की खेती छोड़कर दूसरी फसलों की ओर जा रहे हैं.
बंसल ने कहा, “आमतौर पर किसान सबसे पहले गेहूं को ही चुनते हैं, लेकिन इस साल दूसरी फसलों से बेहतर मुनाफा मिल रहा है.”
सरकारी संस्था ‘फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया’ (FCI) किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदती है. इस साल सरकार ने इसमें केवल 1% की बढ़ोतरी की है, जिससे यह 2,610 रुपये प्रति 100 किलोग्राम हो गया है. 2002/03 के बाद से यह सबसे कम बढ़ोतरी है.
नई दिल्ली स्थित एक ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी के व्यापारी ने बताया, “आमतौर पर सरकार हर साल खरीद मूल्य (प्रोक्योरमेंट प्राइस) में 5 से 6% की बढ़ोतरी करके किसानों को गेहूं की खेती के लिए प्रोत्साहित करती है.”