एग्रीवेट: पंजाब में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 18 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट में राज्य में आग की कुल 6,718 घटनाएं दर्ज की गई हैं. यह आंकड़ा वर्ष 2025 के पूरे सीजन में दर्ज 5,114 घटनाओं से 1,604 अधिक है.
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में दर्ज 6,718 घटनाओं में से 6,244 खेतों का निरीक्षण किया गया, जबकि 2,664 मामलों में खेतों में आग लगने की पुष्टि की गई. पराली जलाने के मामलों में पर्यावरण मुआवजे (EC) के तहत 2,361 मामलों में कार्रवाई की गई. इन मामलों में कुल 1 करोड़ 18 लाख 10 हजार रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया, जबकि 42 लाख 10 हजार रुपये की वसूली की गई है.
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रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में पराली जलाने के मामलों में 2,033 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 2,149 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. वहीं, पराली जलाने की रोकथाम से संबंधित नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत 1,958 चेतावनी नोटिस और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. 41 अधिकारियों के खिलाफ CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत मुकदमे की कार्रवाई शुरू की गई है.
जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, पटियाला में पराली जलाने की 434 घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें से 401 खेतों का निरीक्षण किया गया और 251 मामलों में खेतों में आग लगने की पुष्टि हुई. जिले में 203 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाया गया. कुल 10 लाख 15 हजार रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया, जिसमें से 3 लाख 35 हजार रुपये की वसूली हुई है.
पटियाला में पराली जलाने के मामलों में 233 एफआईआर दर्ज की गईं और 157 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई. हालांकि, जिले में नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों के खिलाफ धारा 14 के तहत अभियोजन की कार्रवाई शुरू किए जाने का आंकड़ा शून्य दर्ज है. वहीं, इन अधिकारियों को 689 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.
इसी बीच, पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में कथित विफलता को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा के उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. कुल 12 अधिकारियों से 23 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे तक जवाब मांगा गया है.
आयोग ने अधिकारियों से पूछा है कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जारी निर्देशों का प्रभावी पालन नहीं कराने पर उनके खिलाफ CAQM अधिनियम, 2021 की धारा 14 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए.
PPCB की ताजा रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े राज्य में पराली जलाने की घटनाओं, पर्यावरण मुआवजे की वसूली और प्रशासनिक कार्रवाई की स्थिति को दर्शाते हैं.(एजेंसी)