एग्रीवेट: केरल के धान किसानों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, केरल सरकार ने धान की खेती करने वाले किसानों को राहत देने के लिए राज्य प्रोत्साहन बोनस की चौथी किस्त के रूप में 49.96 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी है. यह राशि उन किसानों को मिलेगी, जो सरकारी एजेंसी सप्लाईको (Supplyco) के माध्यम से अपना धान बेचते हैं. खास बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला यह बोनस केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त होता है. इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल रहा है.
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, राज्य के खाद्य मंत्री अनूप जैकब के अनुरोध और मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन के निर्देश के बाद यह राशि तुरंत जारी कर दी गई. सरकार का कहना है कि किसानों को धान की खरीद का भुगतान समय पर करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
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खाद्य मंत्री अनूप जैकब ने बताया कि केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 24.41 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया है. इसके अलावा केरल सरकार किसानों को 6.59 रुपये प्रति किलोग्राम का राज्य प्रोत्साहन बोनस दे रही है. इस तरह किसानों को फिलहाल एक किलोग्राम धान के लिए कुल 31 रुपये मिल रहे हैं. यानी अगर कोई किसान एक क्विंटल धान बेचता है, तो उसे 3,100 रुपये मिलेंगे. इसमें केंद्र सरकार की ओर से तय MSP के तहत 2,441 रुपये और राज्य सरकार के बोनस के रूप में 659 रुपये शामिल हैं. इस अतिरिक्त बोनस का उद्देश्य किसानों को धान की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद करना है.
मंत्री ने बताया कि मौजूदा UDF सरकार के सत्ता में आने के बाद धान किसानों के लिए राज्य प्रोत्साहन बोनस की दूसरी किस्त के रूप में 104.79 करोड़ रुपये और तीसरी किस्त के रूप में 150 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं. अब चौथी किस्त के लिए 49.96 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इस तरह राज्य सरकार की ओर से बोनस के लिए अलग-अलग किस्तों में बड़ी रकम मंजूर की जा रही है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित भुगतान मिल सके.
मंत्री के मुताबिक, पिछले साल किसानों को धान के लिए कुल 30 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान किया जा रहा था. इसमें केंद्र सरकार का MSP 23.69 रुपये और केरल सरकार का बोनस 6.31 रुपये प्रति किलोग्राम था. इस साल कुल खरीद मूल्य बढ़कर 31 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है. यानी पिछले साल के मुकाबले किसानों को प्रति किलो एक रुपये अधिक मिल रहा है. सरकार के इस फैसले से सप्लाईको के माध्यम से धान बेचने वाले किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. (PTI)